नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने गोवा सरकार से 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की समय सीमा बार-बार बदलने पर दस करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है.
आईओए की तकनीकी आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मीडिया को बताया,"जल्द ही आईओए प्रतिनिधिमंडल गोवा जाकर तारीखों को अंतिम रूप देगा मगर इससे पहले गोवा को तीन बार खेलों को स्थगित करने की वजह से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा. अगर गोवा जुर्माने की राशि नहीं भरता है और 2019 में खेलों का आयोजन करता है, तो आईओए इसे रद्द कर सकता है."
गौरतलब है की गोवा ने आम चुनावों के कारण मार्च-अप्रैल में खेलों की मेजबानी करने में असमर्थता जताई थी. गोवा सरकार ने चुनावों के दौरान सुरक्षा से जुड़े मसले उठाकर खेलों को स्थगित किया था. इन खेलों को साल 2016 में होना था लेकिन इसके बाद से इन्हें लगातार स्थगित किया जा रहा है.
आईओए ने सरकार को मेजबानी सुनिश्चित करने के लिए लिखा पत्र
आईओए महासचिव राजीव मेहता ने इससे पहले कहा था कि अगर गोवा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने में प्रतिबद्धता नहीं दिखाता है तो इन्हें किसी अन्य राज्य में आयोजित करने पर विचार किया जाएगा.
आपको बता दें गोवा के बाद अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी छत्तीसगढ़ (2019), उत्तराखंड (2020) और मेघालय (2022) को सौंपी गई है.
