नई दिल्ली: डीडीसीए के निदेशक भारद्वाज ने सीओए से अनुरोध किया है कि वह डीडीसीए के सचिव विनोद तिहारा द्वारा कुप्रबंधन को लेकर भेजे गए ईमेल को नजरअंदाज न करे.
निदेशक ने एक ईमेल में बताया है कि बीसीसीआई के नए संविधान के संबंध में नौ अगस्त, 2018 के निर्णय संख्या 38 और 39 का किस तरह से उल्लंघन हुआ है.
उन्होंने कहा, "28 अक्टूबर, 2018 को आपने सुप्रीम कोर्ट में 10वीं स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें आपने कोर्ट के निर्देशों का पालन करने वाले संविधान में संशोधन करने के लिए डीडीसीए सहित कई राज्यों को अनुमति दी, जोकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है."
डीडीसीए के निदेशक ने आगे कहा, "आप कई राज्यों को अपने संविधान में संशोधन करने और एक साथ चुनाव कराने की अनुमति दे रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत संविधान की धारा 32 का उल्लंघन है."
उन्होंने यह भी कहा कि डीडीसीए ने नए संविधान को अवैध रूप से अपनाया और संशोधित किया है. इसके अलावा उन्होंने सामान्य निकाय में बीसीसीआई प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए प्रबंधन द्वारा डीडीसीए के सदस्य के अधिकारों की जब्ती पर भी ध्यान दिलाया.
