नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को बोर्ड के संविधान के नियमों में संशोधन के लिए मंजूरी की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले के बारे में बताया गया.
पटवालिया ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामला दो साल से लंबित है और अदालत से इस पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि संशोधनों की मंजूरी आवश्यक है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम देखेंगे कि क्या इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है.
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पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में न्याय मित्र के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा (जो अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं) ने मामले में शामिल वकील की प्रस्तुतियां संकलित करने के लिए कुछ समय मांगा था. बीसीसीआई ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की समिति से पदाधिकारियों के 'कूलिंग ऑफ' पीरियड को बढ़ाने की मांग की थी.
बीसीसीआई अध्यक्ष और बीसीसीआई सचिव जय शाह के रूप में सौरव गांगुली का कार्यकाल सितंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा. वर्तमान में, उनका कार्यकाल तकनीकी रूप से विस्तार में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में संशोधन की याचिका पर सुनवाई नहीं की है.
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दिसंबर 2019 में एक एजीएम के दौरान बीसीसीआई की आम सभा ने छह संशोधनों का प्रस्ताव रखा, जिसमें संविधान के नियम 6 में से एक शामिल है, जिसने बीसीसीआई और राज्य बोर्ड के पदाधिकारियों को लगातार छह वर्षों से अधिक समय तक पद पर बने रहने से रोक दिया था.
