BCCI : बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए मीडिया राइट टेंडर जारी किया

BCCI Issues Media Rights Tender : बीसीसीआई ने BCCI अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए मीडिया अधिकारों के लिए निविदा आमंत्रण जारी कर दिया है. इसके जानकारी खुद बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर से दी है.

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए बुधवार को मीडिया अधिकार निविदा जारी कर दी है. बीसीसीआई के अनुसार निविदा प्रक्रिया के नियम और शर्तें निविदा आमंत्रण (आईटीटी) में उपलब्ध होंगी. जिसे 15 लाख रुपये की गैर-वापसी फीस जमा करने पर खरीदा जा सकता है. निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विस्तृत नियम और शर्तें जिनमें पात्रता आवश्यकताएं, बोलियां जमा करने की प्रक्रिया, अधिकार और दायित्व आदि शामिल हैं. निविदा के लिए निमंत्रण (आईटीटी) में शामिल हैं जो भुगतान प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

आईटीटी 25 अगस्त 2023 तक खरीद के लिए उपलब्ध रहेगा. बोली जमा करने की इच्छुक पार्टी को आईटीटी खरीदना आवश्यक है. हालांकि आईटीटी में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और उसमें निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन बोली लगाने के लिए पात्र होंगे. यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आईटीटी खरीदने से कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं हो जाता है. इसकी जानकारी BCCI ने एक ट्वीट के जारिए दी है.

• 🚨 NEWS 🚨 - BCCI announces the release of Invitation to Tender for Media Rights for the BCCI International and Domestic Matches.
  
  More details here 🔽https://t.co/sQ1YRPMTYP

  — BCCI (@BCCI) August 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  🚨 NEWS 🚨 - BCCI announces the release of Invitation to Tender for Media Rights for the BCCI International and Domestic Matches.
  
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  — BCCI (@BCCI) August 2, 2023

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  — BCCI (@BCCI) August 2, 2023

बीसीसीआई ने यह भी उल्लेख किया कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर बोली प्रक्रिया को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. डिजनी स्टार ने सोनी (6,118 करोड़ रुपये) को पछाड़कर पांच साल के चक्र (2018-23) के लिए 6,138 करोड़ रुपये का भुगतान करके बीसीसीआई के मीडिया अधिकार हासिल किए थे. इससे पिछले चक्र में स्टार इंडिया ने द्विपक्षीय क्रिकेट अधिकार हासिल करने के लिए 3,851 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

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• (आईएएनएस)