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PM Modi Biopic: फिल्म निर्माताओं की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - vivek oberoi

निमार्ताओं द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए अपनी याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी.

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Published : Apr 12, 2019, 7:55 PM IST

नई दिल्ली: बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म के निमार्ताओं की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा.

निमार्ताओं द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए अपनी याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी.

फिल्म निमार्ताओं की याचिका गुरुवार को शीर्ष अदालत के एक फैसले के बाद आई है जिसमें राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित एक बंगाली फिल्म 'भोबिष्योतेर भूत' पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

नई दिल्ली: बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म के निमार्ताओं की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा.

निमार्ताओं द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए अपनी याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी.

फिल्म निमार्ताओं की याचिका गुरुवार को शीर्ष अदालत के एक फैसले के बाद आई है जिसमें राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित एक बंगाली फिल्म 'भोबिष्योतेर भूत' पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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नई दिल्ली: बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म के निमार्ताओं की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा.

निमार्ताओं द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए अपनी याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी.

फिल्म निमार्ताओं की याचिका गुरुवार को शीर्ष अदालत के एक फैसले के बाद आई है जिसमें राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित एक बंगाली फिल्म 'भोबिष्योतेर भूत' पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

 


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