अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गर्भपात पर रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश में गर्भपात पर रोक लगाने के शासकीय आदेश पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए. हालांकि, उन्होंने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए लोगों से इस फैसले से निराश न होने की अपील की.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश में गर्भपात पर रोक लगाने के शासकीय आदेश पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए. हालांकि, उन्होंने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए लोगों से इस फैसले से निराश न होने की अपील की. बाइडन ने कहा कि गर्भपात के अधिकार को कायम रखने का सबसे त्वरित तरीका एक राष्ट्रीय कानून पारित करना है. इसके लिए मतदान कराने की चुनौती है. अच्छी बात यह है कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं.

• We cannot and we will not allow an out of control Supreme Court working in conjunction with Republican officials pushing an extremist agenda to take away our freedoms and our personal autonomy. pic.twitter.com/jDZkorlGe8

  — President Biden (@POTUS) July 8, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  We cannot and we will not allow an out of control Supreme Court working in conjunction with Republican officials pushing an extremist agenda to take away our freedoms and our personal autonomy. pic.twitter.com/jDZkorlGe8

  — President Biden (@POTUS) July 8, 2022

  ">

  We cannot and we will not allow an out of control Supreme Court working in conjunction with Republican officials pushing an extremist agenda to take away our freedoms and our personal autonomy. pic.twitter.com/jDZkorlGe8

  — President Biden (@POTUS) July 8, 2022

शासकीय आदेश पर बाइडन के हस्ताक्षर के बाद न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय को महिलाओं को गर्भपात कराने या उन राज्यों की यात्रा करने से रोकने का अधिकार मिल गया है, जहां गर्भपात कराने पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं है. अमेरिका के कुछ राज्यों में अब भी गर्भपात की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तों का पालन करना होगा. रूजवेल्ट रूम में हस्ताक्षर करते समय बाइडन के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री जेवियर बेकेरा और उप अटॉर्नी जनरल लीसा मोनाको मौजूद थीं.

पढ़ें: अमेरिका में धार्मिक नेताओं ने गर्भपात के फैसले पर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया
गौरतलब है कि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने 24 जून को गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया था. अदालत का फैसला अधिकतर अमेरिकियों की इस राय के विपरीत था कि 1973 के रो बनाम वेड फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए जिसमें कहा गया था कि गर्भपात कराना या न कराना, यह तय करना महिलाओं का अधिकार है. इससे अमेरिका में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिल गया था.