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ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड चिंतित, सोलोमन द्वीपसमूह तक पहुंचा चीन - सोलोमन द्वीपसमूह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चीन अमेरिका

चीन ने सोलोमन द्वीपसमूह के साथ एक विशेष सुरक्षा समझौता किया है. इससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफी चिंतित है. दरअसल, ये द्वीपसमूह इन दोनों देशों के पास है. इस समझौते के अनुसार चीन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए सोलोमन द्वीपसमूह में पुलिस और सैन्यकर्मी भेज सकता है.

china solomon
सोलोमन द्वीपसमूह समझौता
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Published : Apr 20, 2022, 7:21 PM IST

बैंकॉक : सोलोमन द्वीपसमूह के प्रधानमंत्री मनशेह सोगावरे ने बुधवार को पुष्टि की कि उनकी सरकार ने चीन के साथ एक नया सुरक्षा समझौता किया है, लेकिन इससे क्षेत्र की शांति और सौहार्द की अनदेखी नहीं होगी. उन्होंने समझौते को लेकर विपक्ष और संयुक्त राष्ट्र एवं आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों द्वारा जतायी गयी आशंकाओं के बीच यह टिप्पणी की.

इस सुरक्षा समझौते के तहत चीन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए सोलोमन द्वीपसमूह में पुलिस और सैन्यकर्मी भेज सकता है. इस बात की भी आशंका जतायी जा रही है कि इस समझौते के तहत आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के पास चीनी नौसेना अड्डा स्थापित किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए चीन के साथ सुरक्षा समझौते का बचाव किया और उसे पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा स्थिति से संबंधित बताया. उन्होंने कहा कि यह आस्ट्रेलिया के साथ 2017 की सुरक्षा व्यवस्था का पूरक है जिसके तहत आस्ट्रेलियाई पुलिस नवंबर में दंगों के बाद से शांतिरक्षक के रूप में राजधानी होनियारा में मौजूद हैं.

उन्होंने कहा कि मैं इस आश्वासन के साथ अपने सभी पड़ोसियों, मित्रों और सहयोगियों से सोलोमन द्वीपसमूह के संप्रभु हितों का सम्मान करने को कहता हूं कि यह फैसला हमारे क्षेत्र की शांति और सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या कमजोर नहीं करेगा.

इस समझौते का एक मसौदा पिछले महीने ऑनलाइन लीक हो गया था और चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि इस समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं.

(पीटीआई)

बैंकॉक : सोलोमन द्वीपसमूह के प्रधानमंत्री मनशेह सोगावरे ने बुधवार को पुष्टि की कि उनकी सरकार ने चीन के साथ एक नया सुरक्षा समझौता किया है, लेकिन इससे क्षेत्र की शांति और सौहार्द की अनदेखी नहीं होगी. उन्होंने समझौते को लेकर विपक्ष और संयुक्त राष्ट्र एवं आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों द्वारा जतायी गयी आशंकाओं के बीच यह टिप्पणी की.

इस सुरक्षा समझौते के तहत चीन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए सोलोमन द्वीपसमूह में पुलिस और सैन्यकर्मी भेज सकता है. इस बात की भी आशंका जतायी जा रही है कि इस समझौते के तहत आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के पास चीनी नौसेना अड्डा स्थापित किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए चीन के साथ सुरक्षा समझौते का बचाव किया और उसे पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा स्थिति से संबंधित बताया. उन्होंने कहा कि यह आस्ट्रेलिया के साथ 2017 की सुरक्षा व्यवस्था का पूरक है जिसके तहत आस्ट्रेलियाई पुलिस नवंबर में दंगों के बाद से शांतिरक्षक के रूप में राजधानी होनियारा में मौजूद हैं.

उन्होंने कहा कि मैं इस आश्वासन के साथ अपने सभी पड़ोसियों, मित्रों और सहयोगियों से सोलोमन द्वीपसमूह के संप्रभु हितों का सम्मान करने को कहता हूं कि यह फैसला हमारे क्षेत्र की शांति और सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या कमजोर नहीं करेगा.

इस समझौते का एक मसौदा पिछले महीने ऑनलाइन लीक हो गया था और चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि इस समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं.

(पीटीआई)

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