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ब्रिटेन की गृहमंत्री ने भारत के साथ आव्रजन संबंधी संधि को 'स्वर्णिम स्तरीय' बताया - भारत के साथ हुई आव्रजन संबंधी संधि

पटेल ने कहा कि भारत के साथ हाल ही में की गई संधि से दोनों देशों में अवैध प्रवास की समस्या को दूर किया जा सकेगा, इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के हजारों नागरिकों के लिए एक-दूसरे के देश में वैध तरीके से रहने और कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे.

ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने दिया बयान
ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने दिया बयान
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Published : May 25, 2021, 7:21 AM IST

लंदन : ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने सोमवार को भारत के साथ हाल ही में हुई प्रवासन एवं आवागमन साझेदारी (एमएमपी) संधि को आव्रजन की दिशा में 'स्वर्णिम स्तरीय' करार दिया. इस संधि के जरिए भारत और ब्रिटेन के हजारों नागरिकों के लिए एक-दूसरे के देश में वैध तरीके से रहने और कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे.

'आव्रजन की नयी योजना' की शुरुआत के अवसर पर भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री पटेल ने अपने संबोधन में इस महीने की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री के लंदन दौरे के दौरान हस्ताक्षरित एमएमपी संधि को जबरदस्त पहल करार दिया, जिससे दोनों देशों के अवैध प्रवास की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी.

पढ़ें: ब्रिटेन की आधिकारिक नीति 'सामूहिक प्रतिरक्षा' हासिल करने की नहीं थी : प्रीति पटेल

पटेल ने कहा कि भारत के साथ हाल ही में की गई संधि से दोनों देशों में अवैध प्रवास की समस्या को दूर किया जा सकेगा, इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के हजारों नागरिकों के लिए एक-दूसरे के देश में वैध तरीके से रहने और कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे.

लंदन : ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने सोमवार को भारत के साथ हाल ही में हुई प्रवासन एवं आवागमन साझेदारी (एमएमपी) संधि को आव्रजन की दिशा में 'स्वर्णिम स्तरीय' करार दिया. इस संधि के जरिए भारत और ब्रिटेन के हजारों नागरिकों के लिए एक-दूसरे के देश में वैध तरीके से रहने और कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे.

'आव्रजन की नयी योजना' की शुरुआत के अवसर पर भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री पटेल ने अपने संबोधन में इस महीने की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री के लंदन दौरे के दौरान हस्ताक्षरित एमएमपी संधि को जबरदस्त पहल करार दिया, जिससे दोनों देशों के अवैध प्रवास की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी.

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पटेल ने कहा कि भारत के साथ हाल ही में की गई संधि से दोनों देशों में अवैध प्रवास की समस्या को दूर किया जा सकेगा, इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के हजारों नागरिकों के लिए एक-दूसरे के देश में वैध तरीके से रहने और कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे.

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