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स्पेन : ट्रांसजेंडर, समलैंगिकों को भी मुफ्त आईवीएफ सुविधा मिलेगी

स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डायस ने अकेली महिलाओं, समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में चिकित्सकीय सहायता वाली प्रजनन सुविधा प्रदान करने संबंधी एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है.

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Published : Nov 5, 2021, 8:39 PM IST

मैड्रिड : स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डायस ने अकेली महिलाओं, समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में चिकित्सकीय सहायता वाली प्रजनन सुविधा प्रदान करने संबंधी एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है. देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में यह सुविधा नि:शुल्क है.

एलजीबीटी अधिकार समूहों द्वारा इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी और यह समानता के लिए सोशलिस्ट नीत सरकार के अभियान का हिस्सा है. इस सरकार की कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या महिलाएं शामिल हैं.

स्पेन में प्रजनन उपचार मुफ्त है, लेकिन छह साल पहले सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी सरकार ने इसे ऐसी महिलाओं तक सीमित कर दिया था जिनका कोई साथी हो. इसके चलते अन्य को निजी इलाज के लिए भुगतान करना पड़ता था.

स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डायस ने एक समारोह में सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भेदभाव को समाप्त करना है.

पढ़ें : विश्व स्वास्थ्य संगठन यूरोप के प्रमुख ने क्षेत्र में कोविड की नई लहर आने की आशंका जताई

(पीटीआई-भाषा)

मैड्रिड : स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डायस ने अकेली महिलाओं, समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में चिकित्सकीय सहायता वाली प्रजनन सुविधा प्रदान करने संबंधी एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है. देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में यह सुविधा नि:शुल्क है.

एलजीबीटी अधिकार समूहों द्वारा इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी और यह समानता के लिए सोशलिस्ट नीत सरकार के अभियान का हिस्सा है. इस सरकार की कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या महिलाएं शामिल हैं.

स्पेन में प्रजनन उपचार मुफ्त है, लेकिन छह साल पहले सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी सरकार ने इसे ऐसी महिलाओं तक सीमित कर दिया था जिनका कोई साथी हो. इसके चलते अन्य को निजी इलाज के लिए भुगतान करना पड़ता था.

स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डायस ने एक समारोह में सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भेदभाव को समाप्त करना है.

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(पीटीआई-भाषा)

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