हैदराबाद : ईरान और दुनिया के छह सबसे शक्तिशाली देशों ने परमाणु समझौते पर एक निष्कर्ष निकाला है, जो ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा देगा. हालांकि यह एक दशक से अधिक समय तक अपने परमाणु कार्यक्रम (nuclear programme) पर सख्त सीमाएं लगाएगा.
परमाणु हथियारों (atomic weapons) के प्रसार को रोकने और मध्य पूर्व (Middle East) में एक बड़े संघर्ष को रोकने के लिए ईरान के साथ प्रमाणु समझौते में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों (foreign ministers) के बीच लंबी बातचीत के बाद वियना के एक होटल में समझौते का एक नया डिजाइन तैयार किया है. यह सौदा ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन को कई वर्षों तक चलने वाले उपक्रमों की एक श्रृंखला से जोड़ता है.
इसके तहत ईरान अपने अधिकांश परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ पिछले नौ वर्षों में ईरान के चारों ओर बने प्रतिबंधों की दीवार को गिरा देंगे.
ईरान 1950 के दशक से ही परमाणु प्रौद्योगिकी ( nuclear technology) में रुचि रखता है. उस समय ईरान के शाह को शांति कार्यक्रम के लिए यूएस परमाणु के तहत तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी, जबकि यह सहायता 1979 की ईरानी क्रांति के साथ समाप्त हो गई.
इसके बाद भी ईरान ने परमाणु प्रौद्योगिकी में रुचि जारी रखी और परिष्कृत संवर्धन क्षमताओं सहित एक व्यापक परमाणु ईंधन चक्र (nuclear fuel cycle) विकसित किया, जो 2002 और 2015 के बीच गहन अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और प्रतिबंधों का विषय बन गया.
छह शक्तिशाली देशों और ईरान के बीच हुई बातचीत से जुलाई 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action ) सामने आई, जो प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित करने वाला एक व्यापक 25-वर्षीय परमाणु समझौता था. 16 जनवरी 2016 को ईरान पर लगे सभी परमाणु-संबंधी प्रतिबंधों को समझौते के बाद हटा दिया गया.
अमेरिका का समझौते से अलग होने का फैसला
मई 2018 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफा रूप से JCOPOA को लागू करना बंद कर देगा और ईरान पर परमाणु-संबंधी प्रतिबंधों (nuclear-related sanctions) को फिर से लागू करेगा. इस निर्णय का ईरान और छह अन्य शक्तिशाली सदस्यों ने विरोध किया और यूएस की भागीदारी के बिना समझौते को बनाए रखने की अपनी मंशा बताई.
ईरान ने तब से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सौदे की परिचालन सीमाओं के अनुपालन को वापस ले लिया है. हालांकि, 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग होने के बाद से यह सौदा खतरे में है.
अमेरिका ने प्रतिशोध में 2020 में प्रमुख ईरानियों पर घातक हमले किए. जवाब में ईरान ने अपनी कुछ परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है.
2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन (President Joe Biden ) ने कहा कि यदि ईरान अनुपालन में वापस आता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते पर वापस आ जाएगा, हालांकि ईरान के नेताओं ने जोर देकर कहा है कि पहले वाशिंगटन प्रतिबंधों को हटाए.
जून में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए एक रूढ़िवादी इब्राहिम रायसी (Ebrahim Raisi) ने संकेत दिया है कि वह परमाणु वार्ता में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक सख्त रुख अपनाएंगे.
समझौते के लिए आउटलुक
ईरान परमाणु समझौते का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है. बाइडेन ने कहा है कि अगर ईरान अनुपालन में वापस आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते में फिर से शामिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि वह एक व्यापक समझौते पर बातचीत करना चाहतें हैं, जिसमें ईरान की अन्य गतिविधियां, जैसे कि इसके मिसाइल कार्यक्रम को संबोधित करना शामिल हैं.
ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल सौदे पर लौटने का आह्वान किया है और कहा है कि वह समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने को तैयार नहीं है.
जून 2021 में राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद रायसी ने कहा क्षेत्रीय और मिसाइल मुद्दे गैर-परक्राम्य (Regional and missile issues are non negotiable) हैं. रायसी ने कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन और तेहरान को मूल सौदे पर वापस लाने के लिए वियना में अन्य जेसीपीओए हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ वार्ता का समर्थन करेगी.
हालात को देखते हुए कई विश्लेषकों का कहना है कि रायसी ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) को सफल बनाने की राह पर है.
सीएफआर के रे ताकेह (Ray Takeyh) लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि शासन ने माना है कि सर्वोच्च पद पर जाने से पहले उसे कुछ प्रबंधकीय अनुभव की आवश्यकता है.
हाल के घटनाक्रम और वर्तमान स्थिति
ईरान की वर्तमान परमाणु गतिविधि
अन्य पक्षों की कार्रवाइयों के जवाब में तेहरान ने दावा किया था कि यह सौदे का उल्लंघन है. ईरान ने 2019 में कम समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार के लिए सहमत सीमा को पार करना शुरू कर दिया और यूरेनियम (uranium) को उच्च सांद्रता (higher concentrations ) में समृद्ध करना शुरू कर दिया है.
इसने यूरेनियम संवर्धन में तेजी लाने के लिए नए सेंट्रीफ्यूज (centrifuges ) विकसित करना भी शुरू कर दिया.
अपने हितों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद 2020 में ईरान ने अपने परमाणु वादों से और अधिक कदम उठाए.
जनवरी में अमेरिका द्वारा एक शीर्ष ईरानी जनरल ( Iranian general) कासिम सुलेमानी (Qasem Soleimani) की हत्या को लक्षित करने के बाद ईरान ने घोषणा की कि वह अब अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित नहीं करेगा.
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अक्टूबर में इसने नटान्ज में एक अपकेंद्रित्र उत्पादन केंद्र (centrifuge production center ) का निर्माण शुरू किया, जो कि एक महीने पहले नष्ट हो गया था.
इसके बाद नवंबर में एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की हत्या (assassination of a prominent nuclear scientist) के जवाब में उसने इजराइल को भी जिम्मेदार ठहराया, ईरान की संसद ने एक कानून पारित किया, जिससे फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन में काफी वृद्धि हुई.
अगले वर्ष ईरान ने अपनी सुविधाओं का निरीक्षण करने की IAEA की क्षमता पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, और इसके तुरंत बाद एजेंसी के साथ अपने निगरानी समझौते को पूरी तरह से समाप्त कर दिया.
सौदे ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है?
जेसीपीओए से पहले ईरान की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः इसके ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों के कारण कई वर्षों तक मंदी, मुद्रा मूल्यह्रास (currency depreciation)और मुद्रास्फीति (inflation) का सामना करना पड़ा.
प्रतिबंधों को हटाए जाने के साथ मुद्रास्फीति धीमी हो गई विनिमय दर स्थिर हो गई, और निर्यात - विशेष रूप से तेल, कृषि वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं के - आसमान छू गए.
जेसीपीओए के प्रभावी होने के बाद ईरान ने प्रति दिन 2.1 मिलियन बैरल से अधिक का निर्यात करना शुरू कर दिया. हालांकि, इन सुधारों से ईरानी परिवार के औसत बजट में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई.
तेल निर्यात पर प्रतिबंधों की समाप्ति और 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों की बहाली ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत में कटौती की. तेल और पेट्रोलियम उत्पादों ( oil and petroleum products ) का ईरान के निर्यात का 80 प्रतिशत हिस्सा है. 2020 के मध्य तक, तेल निर्यात घटकर तीन लाख बैरल प्रतिदिन से नीचे आ गया था.
इसके अतिरिक्त उस वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) ने अठारह प्रमुख ईरानी बैंकों (Iranian banks) पर प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और गिर गया.
इस बीच, परमाणु कार्यक्रम से असंबंधित अमेरिकी प्रतिबंधों की विस्तृत श्रृंखला ने नुकसान में इजाफा किया है.
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं के साथ लेनदेन करने के लिए दंडित किए जाने का डर है, उदाहरण के लिए, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) जो कई उद्योगों पर हावी है.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने वाले प्रतिबंधों के साथ, काला बाज़ारों में उछाल आया है, नियमित अर्थव्यवस्था की कीमत पर आईआरजीसी को समृद्ध किया है.
