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POK कर्मचारियों का पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भेदभाव पूर्ण वित्तीय नीतियों का उठाया मुद्दा

भेदभावपूर्ण वित्तीय नीतियों से नाराज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है. कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें देश के अन्य हिस्सों के कर्मचारियों को समान सेवाएं दी जाएं.

विरोध प्रदर्शन करते लोग
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Published : Jul 4, 2019, 12:12 AM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकारी कर्मचारीयों ने पाकिस्तानी सरकार की भेदभावपूर्ण वित्तीय नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

सचिवालय कर्मियों ने सरकार खिलाफ जनकर नारेबाजी की और कहा कि महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के पास नकदी की कमी हो गई है, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार तुरंत कारवाई करे.

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सूचना आधारित ट्वीट

कर्मचारियों का कहना है कि हम पिछले चार दिनों से यहां बैठे हुए हैं. हमारी मांगे पिछले एक साल से लंबित हैं.

विरोध प्रदर्शन कर रहे एक कर्मचारी ने बताया कि मुख्य सचिव के सुझाव पर एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है.हमारी प्रमुख मांग है कि सचिव कर्मचारियों को भी भत्ते दिए जाएं जो पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए जाते हैं, वो इससे वंचित रह गए हैं.

पढ़ें- दाऊद के शीर्ष सहयोगी का अमेरिका प्रत्यर्पण विफल करने की कोशिश में पाकिस्तान

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके साथ देश ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसे देश के अन्य हिस्सों के कर्मचारियों को साथ किया जाता है. उनकी मांगों में सामान्य प्रोत्साहन और कुछ अन्य सेवाएं शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के प्रत्येक संगठन के कर्मचारियों को दी जाती हैं.

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कर्मचारियों कई बार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकारी कर्मचारीयों ने पाकिस्तानी सरकार की भेदभावपूर्ण वित्तीय नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

सचिवालय कर्मियों ने सरकार खिलाफ जनकर नारेबाजी की और कहा कि महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के पास नकदी की कमी हो गई है, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार तुरंत कारवाई करे.

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कर्मचारियों का कहना है कि हम पिछले चार दिनों से यहां बैठे हुए हैं. हमारी मांगे पिछले एक साल से लंबित हैं.

विरोध प्रदर्शन कर रहे एक कर्मचारी ने बताया कि मुख्य सचिव के सुझाव पर एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है.हमारी प्रमुख मांग है कि सचिव कर्मचारियों को भी भत्ते दिए जाएं जो पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए जाते हैं, वो इससे वंचित रह गए हैं.

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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके साथ देश ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसे देश के अन्य हिस्सों के कर्मचारियों को साथ किया जाता है. उनकी मांगों में सामान्य प्रोत्साहन और कुछ अन्य सेवाएं शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के प्रत्येक संगठन के कर्मचारियों को दी जाती हैं.

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कर्मचारियों कई बार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

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