ETV Bharat / international

पाक संसद में प्रस्ताव पारित- जम्मू-कश्मीर पर भारत अपना फैसला वापस ले - कश्मीर एकजुटता दिवस

पाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर से भारत द्वारा विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने को लेकर लिए गए फैसले को निरस्त करने की मांग की है.

ETV BHARAT
सांकेतिक चित्र
author img

By

Published : Feb 4, 2020, 8:54 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 4:43 AM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की संसद ने मंगलवार को कश्मीरियों के प्रति दृढ़ और अटूट समर्थन व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान ने भारत से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त किए जाने का फैसला वापस लेने की मांग की.

नेशनल असेंबली या निचले सदन ने यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा हर साल पांच फरवरी को मनाए जाने वाले कश्मीर एकजुटता दिवस से एक दिन पहले पारित किया.

सरकारी रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक प्रस्ताव में भारत से पांच अगस्त (अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने) और 31 अक्टूबर (राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने) के फैसलों को तत्काल वापस लेने और घाटी में सुरक्षा बलों को हटाने एवं पाबंदियों को तत्काल खत्म करने की मांग की गई है.

पढ़ें- मलेशिया में इमरान, बोले- उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा

संसद से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों का राजनीतिक, नौतिक और कूटनीतिक स्तर पर समर्थन जारी रखेगा. साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह इस मामले का अपने प्रस्ताव के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान करे.

पाकिस्तान की संसद ने इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) से भी कश्मीर पर तत्काल सम्मेलन बुलाने की मांग की.

प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान भाजपा सरकार की युद्धपरक नीति और आक्रामकता को खारिज करता है क्योंकि इससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा है.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की संसद ने मंगलवार को कश्मीरियों के प्रति दृढ़ और अटूट समर्थन व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान ने भारत से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त किए जाने का फैसला वापस लेने की मांग की.

नेशनल असेंबली या निचले सदन ने यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा हर साल पांच फरवरी को मनाए जाने वाले कश्मीर एकजुटता दिवस से एक दिन पहले पारित किया.

सरकारी रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक प्रस्ताव में भारत से पांच अगस्त (अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने) और 31 अक्टूबर (राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने) के फैसलों को तत्काल वापस लेने और घाटी में सुरक्षा बलों को हटाने एवं पाबंदियों को तत्काल खत्म करने की मांग की गई है.

पढ़ें- मलेशिया में इमरान, बोले- उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा

संसद से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों का राजनीतिक, नौतिक और कूटनीतिक स्तर पर समर्थन जारी रखेगा. साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह इस मामले का अपने प्रस्ताव के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान करे.

पाकिस्तान की संसद ने इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) से भी कश्मीर पर तत्काल सम्मेलन बुलाने की मांग की.

प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान भाजपा सरकार की युद्धपरक नीति और आक्रामकता को खारिज करता है क्योंकि इससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा है.

Intro:Body:

 Print



पीटीआई-भाषा संवाददाता 19:37 HRS IST




             
  • पाकिस्तान की संसद ने प्रस्ताव पारित कर भारत से जम्मू-कश्मीर पर फैसला वापस लेने की मांग की



इस्लामाबाद, चार फरवरी (भाषा) पाकिस्तान की संसद ने मंगलवार को कश्मीरियों के प्रति दृढ़ और अटूट समर्थन व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारत से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त किए जाने का फैसला वापस लेने की मांग की।



नेशनल असेंबली या निचले सदन ने यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा हर साल पांच फरवरी को मनाए जाने वाले कश्मीर एकजुटता दिवस से एक दिन पहले पारित किया।



सरकारी रेडिया पाकिस्तान के मुताबिक प्रस्ताव में भारत से पांच अगस्त (अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने) और 31 अक्टूबर (राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने) के फैसलों को तत्काल वापस लेने और घाटी में सुरक्षाबलों को हटाने एवं पाबंदियों को तत्काल खत्म करने की मांग की गई है।



संसद से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों का राजनीतिक, नौतिक और कूटनीतिक स्तर पर समर्थन जारी रखेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह इस मामले का अपने प्रस्ताव के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान करे।



पाकिस्तान की संसद ने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) से भी कश्मीर पर तत्काल सम्मेलन बुलाने की मांग की।



प्रस्ताव में कहा गया कि वह भाजपा सरकार की युद्धपरक नीति और आक्रमता को खारिज करता है क्योंकि इससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा है।




 


Conclusion:
Last Updated : Feb 29, 2020, 4:43 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.