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UN के विशेष दूत पहुंचे सीरिया, संवैधानिक समिति के गठन पर हुई चर्चा - संयुक्त राष्ट्र

सीरिया में हमेशा से ही संवैधानिक समिति के गठन की मांग की जा रही है लेकिन किसी न किसी कारणवश यह हो नहीं पाया. अब इस समिति के गठन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने सीरिया आकर वहां कि विदेश मंत्री से मुलाकात की.

गियर पेडरसन
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Published : Apr 15, 2019, 11:27 AM IST

दमिश्क: सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गियर पेडरसन ने सीरिया के अधिकारियों से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने संवैधानिक समिति के गठन पर 'विस्तृत और पर्याप्त' विचार-विमर्श किया.

शनिवार दोपहर राजधानी दमिश्क पहुंचे पेडरसेन ने सीरिया के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने वार्ता के पहले सत्र से लौटने पर संवाददाताओं से कहा कि सीरिया के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत ने सभी मुद्दों को कवर किया है.

देखें मुलाकात का वीडियो.

सीरिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वालिद अल-मोलेम के साथ उनकी बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने संवैधानिक समिति के गठन के विवरण और मानदंड के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (UNSC) संख्या 2254 के कार्यान्वयन के लिए शर्तों पर भी चर्चा की.

गौरतलब है कि सीरिया में अपने पिछले दौरे के दौरान भी पेडरसेन संवैधानिक समिति के गठन की बात करते आ रहें है. यह एक ऐसी समिति होगी सीरियाई संविधान में संशोधनों पर चर्चा करने और सुझाव देने का काम करेगी.

पढ़ें: 'लोकसभा चुनाव के बाद भारत के साथ फिर से बातचीत होने की आशा कर रहा पाक'

30 जनवरी 2018 को रूस के सोची में आयोजित सीरियाई नेशनल डायलॉग कांग्रेस में एक संवैधानिक समिति गठित करने के निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई थी. इस समिति के अंतर्गत सीरियाई सरकार, विपक्ष और नागरिक समाज के प्रतिनिधि और हर एक के 50-50 सदस्य शामिल होंगे.

पिछले महीने वालिद अल-मोआल्म ने पेडरसन को बताया कि सीरियाई संविधान एक सीरियाई संप्रभु मामला है जो सीरियाई लोगों द्वारा विदेशी हस्तक्षेप के बिना तय किया गया है. विदेश मंत्री ने अपनी सरकार को अपने मिशन को सफल बनाने के लिए पेडरसेन के साथ सहयोग करने के संकल्प पर बल दिया.

गौरतलब है कि संवैधानिक समिति का गठन सीरियाई सरकार और विपक्ष द्वारा किए जाने की संभावना है. लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस समिति में तीसरा पक्ष भी चाहता है. जिसका सरकार द्वारा हमेशा से ही विरोध किया गया था.

बता दें कि पेडरसन ने सीरियाई शांति वार्ता के लिए 25 अप्रैल को कजाकिस्तान जाने की योजना बनाई है.

दमिश्क: सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गियर पेडरसन ने सीरिया के अधिकारियों से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने संवैधानिक समिति के गठन पर 'विस्तृत और पर्याप्त' विचार-विमर्श किया.

शनिवार दोपहर राजधानी दमिश्क पहुंचे पेडरसेन ने सीरिया के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने वार्ता के पहले सत्र से लौटने पर संवाददाताओं से कहा कि सीरिया के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत ने सभी मुद्दों को कवर किया है.

देखें मुलाकात का वीडियो.

सीरिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वालिद अल-मोलेम के साथ उनकी बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने संवैधानिक समिति के गठन के विवरण और मानदंड के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (UNSC) संख्या 2254 के कार्यान्वयन के लिए शर्तों पर भी चर्चा की.

गौरतलब है कि सीरिया में अपने पिछले दौरे के दौरान भी पेडरसेन संवैधानिक समिति के गठन की बात करते आ रहें है. यह एक ऐसी समिति होगी सीरियाई संविधान में संशोधनों पर चर्चा करने और सुझाव देने का काम करेगी.

पढ़ें: 'लोकसभा चुनाव के बाद भारत के साथ फिर से बातचीत होने की आशा कर रहा पाक'

30 जनवरी 2018 को रूस के सोची में आयोजित सीरियाई नेशनल डायलॉग कांग्रेस में एक संवैधानिक समिति गठित करने के निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई थी. इस समिति के अंतर्गत सीरियाई सरकार, विपक्ष और नागरिक समाज के प्रतिनिधि और हर एक के 50-50 सदस्य शामिल होंगे.

पिछले महीने वालिद अल-मोआल्म ने पेडरसन को बताया कि सीरियाई संविधान एक सीरियाई संप्रभु मामला है जो सीरियाई लोगों द्वारा विदेशी हस्तक्षेप के बिना तय किया गया है. विदेश मंत्री ने अपनी सरकार को अपने मिशन को सफल बनाने के लिए पेडरसेन के साथ सहयोग करने के संकल्प पर बल दिया.

गौरतलब है कि संवैधानिक समिति का गठन सीरियाई सरकार और विपक्ष द्वारा किए जाने की संभावना है. लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस समिति में तीसरा पक्ष भी चाहता है. जिसका सरकार द्वारा हमेशा से ही विरोध किया गया था.

बता दें कि पेडरसन ने सीरियाई शांति वार्ता के लिए 25 अप्रैल को कजाकिस्तान जाने की योजना बनाई है.

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Damascus, Syria – April 14, 2019 (CCTV - No access Chinese mainland/Orient TV/Syria Alshaab TV/Zanoubia TV/Alhurra TV/ANN TV/Al Jazeera/Al-Arabiya TV)
1. United Nations (UN) motorcade arriving at hotel, UN Special Envoy for Syria Geir Pedersen getting out of vehicle
2. Geir Pedersen talking to reporters, walking into hotel
FILE: Damascus, Syria - Date Unknown (CCTV - No access Chinese mainland/Orient TV/Syria Alshaab TV/Zanoubia TV/Alhurra TV/ANN TV/Al Jazeera/Al-Arabiya TV)
3. Syrian national flag
4. Various of traffic
FILE: Damascus, Syria - Date Unknown (CCTV - No access Chinese mainland/Orient TV/Syria Alshaab TV/Zanoubia TV/Alhurra TV/ANN TV/Al Jazeera/Al-Arabiya TV)
5. Various of street view, pedestrians, Syrian national flags
FILE: Syria - May 2018 (Exact Location and Date Unknown) (CCTV - No Access Chinese Mainland/Orient TV/Syria Alshaab TV/Zanoubia TV/Alhurra TV/ANN TV/Al Jazeera/Al-Arabiya TV)
6. Highway linking Damascus to central region
7. Road sign
8. Highway linking Damascus to central region
FILE: Syria - Location and Date Unknown (CCTV - No Access Chinese Mainland/Orient TV/Syria Alshaab TV/Zanoubia TV/Alhurra TV/ANN TV/Al Jazeera/Al-Arabiya TV)
9. Syrian national flag
United Nations Special Envoy for Syria Geir Pedersen said he held "detailed and substantial" discussions with Syrian officials in the capital Damascus on Sunday.
Pedersen, who arrived in Damascus on Saturday afternoon, met Syrian officials on Sunday. He told reporters upon returning from the first session of talks that his talks with Syrian Foreign Ministry officials had covered all issues.
During his talks with Syrian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Walid al-Moallem, the two sides discussed the details and criteria for the formation of a constitutional committee as well as the conditions for the implementation of UN Security Council Resolution (UNSC) No. 2254.
Pedersen had been discussing, throughout his previous visits to Syria, the formation of a constitutional committee that would be tasked with discussing and suggesting amendments to the Syrian constitution.
The decision to set up a constitutional committee was agreed to at the Syrian National Dialogue Congress, held in Sochi of Russia on January 30, 2018.
Under the Sochi agreement, the constitutional committee is to be composed of representatives of the Syrian government, the opposition and civil society representatives -- each with 50 members.
Relevant negotiations are underway on six civil society representatives.
Last month, Walid al-Moallem told Pedersen that the Syrian constitution is a Syrian sovereign matter decided by the Syrian people without foreign interference. The foreign minister, while saying that the Syrian constitution is an internal issue, stressed his government's resolve to cooperate with Pedersen to make his mission a success.
Pedersen planned to go to Kazakhstan for a new round of Syrian peace talks on April 25.
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