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दलाई लामा का उत्तराधिकारी मामला : चीनी अफसरों के खिलाफ प्रतिबंध पर अमेरिकी सदन में विधेयक पारित - succession of Dalai Lama

चीन के खिलाफ दलाई लामा के उत्तराधिकार में दखल देने का आरोप है. इस संबंध में अमेरिकी सदन में बिल पास किया गया है. बिल में उल्लेख किया गया है कि चीन उत्तराधिकार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर चीन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

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दलाई लामा
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Published : Jan 29, 2020, 1:34 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 9:46 AM IST

वाशिंगटन : चीन के खिलाफ दलाई लामा के उत्तराधिकार में दखल देने का आरोप है. इस संबंध में अमेरिकी सदन में बिल पास किया गया है. बिल में उल्लेख किया गया है कि चीन उत्तराधिकार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर चीन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले चीनी अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध के लिये अधिकृत करने वाला एक विधेयक पारित किया है.

सदन की नियम समिति और चीन पर संसदीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष सांसद जेम्स पी मैक्गोवर्न ने विधेयक पेश किया जिसे मंगलवार को 22 के मुकाबले 322 मतों के बहुमत से पारित किया गया.

यह विधेयक अगर सीनेट में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति कानून बनाने के लिये इस पर दस्तखत कर देते हैं तो चीन अमेरिका में तब तक कोई वाणिज्य दूतावास नहीं खोल पाएगा जब तक वह अमेरिका को तिब्बत की राजधानी लाह्सा में कूटनीतिक केंद्र खोलने की इजाजत नहीं देता.

विधेयक के मुताबिक 15वें दलाई लामा समेत तिब्बती बौद्ध गुरु का उत्तराधिकार एक विशिष्ट धार्मिक मामला है जिसका फैसला सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए.

वाशिंगटन : चीन के खिलाफ दलाई लामा के उत्तराधिकार में दखल देने का आरोप है. इस संबंध में अमेरिकी सदन में बिल पास किया गया है. बिल में उल्लेख किया गया है कि चीन उत्तराधिकार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर चीन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले चीनी अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध के लिये अधिकृत करने वाला एक विधेयक पारित किया है.

सदन की नियम समिति और चीन पर संसदीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष सांसद जेम्स पी मैक्गोवर्न ने विधेयक पेश किया जिसे मंगलवार को 22 के मुकाबले 322 मतों के बहुमत से पारित किया गया.

यह विधेयक अगर सीनेट में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति कानून बनाने के लिये इस पर दस्तखत कर देते हैं तो चीन अमेरिका में तब तक कोई वाणिज्य दूतावास नहीं खोल पाएगा जब तक वह अमेरिका को तिब्बत की राजधानी लाह्सा में कूटनीतिक केंद्र खोलने की इजाजत नहीं देता.

विधेयक के मुताबिक 15वें दलाई लामा समेत तिब्बती बौद्ध गुरु का उत्तराधिकार एक विशिष्ट धार्मिक मामला है जिसका फैसला सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए.

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दलाई लामा के उत्तराधिकार में दखल देने वाले चीन के खिलाफ अमेरिकी सदन बिल पास करता है। बिल में उल्लेख किया गया है कि चीन उत्तराधिकार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर प्रतिबंधों के अधीन होगा।


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Last Updated : Feb 28, 2020, 9:46 AM IST
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