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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने दो हजार अरब डॉलर का सामाजिक, जलवायु विधेयक किया पारित

अमेरिका(US) की प्रतिनिधि सभा(House of Representatives ) ने दो हजार अरब डॉलर के सामाजिक और पर्यावरण विधेयक को मंजूरी दे दी. डेमोक्रेटिक पार्टी(Democratic Party) के नेताओं ने अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दी.

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Published : Nov 20, 2021, 10:04 AM IST

पारित
जलवायु विधेयक किया पारित

वाशिंगटन: अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने दो हजार अरब डॉलर के सामाजिक और पर्यावरण विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दी. मतभेदों के कारण महीनों से इस विधेयक पर गतिरोध चल रहा था. सांसदों ने 213 के मुकाबले 220 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी. अब यह विधेयक सीनेट में जाएगा, जहां इसमें बदलाव होंगे.

बाइडन ने एक वक्तव्य में कहा, 'इन सबसे ऊपर यह अमेरिका के कामकाजी लोगों और मध्यमवर्गीय लोगों का पुनर्निर्माण करके हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतरी के रास्ते पर ले जाता है.' उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस विधेयक को सीनेट के जरिए आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन साथ ही कहा कि, 'मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा.'

ये भी पढ़ें- US : कुछ दिनों के लिए अमेरिका की 'राष्ट्रपति' रहेंगी कमला हैरिस, जानिए वजह

यह विधेयक हाल के वर्षों में सबसे महंगा विधेयक है. इसमें कर, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, आवास और अन्य नीतियों को पुन: निर्धारित किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)

वाशिंगटन: अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने दो हजार अरब डॉलर के सामाजिक और पर्यावरण विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दी. मतभेदों के कारण महीनों से इस विधेयक पर गतिरोध चल रहा था. सांसदों ने 213 के मुकाबले 220 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी. अब यह विधेयक सीनेट में जाएगा, जहां इसमें बदलाव होंगे.

बाइडन ने एक वक्तव्य में कहा, 'इन सबसे ऊपर यह अमेरिका के कामकाजी लोगों और मध्यमवर्गीय लोगों का पुनर्निर्माण करके हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतरी के रास्ते पर ले जाता है.' उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस विधेयक को सीनेट के जरिए आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन साथ ही कहा कि, 'मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा.'

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यह विधेयक हाल के वर्षों में सबसे महंगा विधेयक है. इसमें कर, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, आवास और अन्य नीतियों को पुन: निर्धारित किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)

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