वॉशिंगटन : ह्वाइट हाउस ने कहा है कि रोग नियंत्रण एवं रोकथाम (सीडीसी) लोगों को किराए के घरों से निकाले जाने की आशंका से बचने के लिए एक नए कानूनी अधिकार को खोजने में असमर्थ है और इसलिए ह्वाइट हाउस ने राज्यों और स्थानीय सरकारों से किराएदारों को उनके घरों में बने रहने के लिए नीतियां बनाने का अनुरोध किया है.
बड़े पैमाने पर निष्कासन से हाल में बेहद तेजी से फैल रहे कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के प्रसार की स्थिति और खराब होने की आशंका है. लगभग 14 लाख परिवारों ने जनगणना ब्यूरो को अगले दो महीनों में अपने किराए के घरों से निकाले जाने की आशंका जताई है. अन्य 22 लाख लोगों का कहना है कि उन्हें किराए के घर से निकाले जाने की कुछ हद तक आशंका है.
बड़े पैमाने पर लोगों को घरों से निकाले जाने की संभावना की आलोचना हो रही है कि बाइडेन प्रशासन इस सप्ताह के अंत में होने वाले किराएदारों के निष्कासन के संकट का समाधान करने में धीमा रहा. ह्वाइट हाउस का कहना है कि उसके पास राष्ट्रीय स्तर पर निष्कासन रोक के विस्तार का अधिकार नहीं है. देश के उच्चतम न्यायालय ने जून के अंत में संकेत दिया था कि वह विस्तार को बढ़ाने का समर्थन नहीं करेगा. न्यायाधीश ब्रेट कावानौ ने लिखा कि कांग्रेस को निष्कासन पर रोक की अवधि बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा.
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ह्वाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि लोगों का निष्कासन रोकने के लिए अगले महीने से राज्य स्तर पर प्रयास देश के एक तिहाई लोगों को निष्कासन की आशंका से बचाएंगे. बाइडेन प्रशासन ने एक बयान में जोर दिया है कि किराएदारों को उनके घरों में बने रहने के लिए 46.5 अरब डॉलर मुहैया कराए गए हैं, लेकिन कई राज्य और शहर इस पर कदम उठाने में धीमे रहे.
(एपी)
