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नॉर्थ कैरोलाइना की सीनेट में गर्भपात पर रोक लगाने से संबंधित विधेयक पर होगी चर्चा

नॉर्थ कैरोलाइन के सीनेटर मंगलवार को एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे जो भ्रूण की नस्ल, लिंग के आधार पर या डॉउन सिंड्रोम की प्रसव पूर्व पहचान होने की स्थिति में महिलाओं को गर्भपात से रोकने से संबंधित है.

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Published : Jun 10, 2021, 4:16 PM IST

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राले : अमेरिका सीनेट में प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा तो उसे डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉय कूपर के पास भेजा जाएगा. गर्वनर द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कम ही है क्योंकि वह इससे पहले भी गर्भपात के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने से संबंधित प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुके हैं.

गर्भपात की वकालत करने वाले समूहों को आशंका है कि इस विधेयक के कारण गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होंगी तथा अपने चिकित्सकों के साथ खुलकर बात करना भी उनके लिए संभव नहीं होगा.

प्रस्ताव मंजूर होता है तो नॉर्थ कैरोलाइना में गर्भपात से पहले विशेषज्ञों को यह पुष्टि करनी होगी कि महिला द्वारा गर्भपात करवाने की इच्छा के पीछे होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम से खतरा, बच्चे का अनचाही नस्ल या लिंग का होना वजह नहीं है.

यह भी पढ़ें-कोरोना वायरस डेल्टा : बाइडेन, डॉ. फाउची ने किया आगाह, बताया अत्यधिक संक्रामक

यह विधेयक रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से लाया गया है तथा इसे कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी समर्थन दिया है.

(पीटीआई-भाषा)

राले : अमेरिका सीनेट में प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा तो उसे डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉय कूपर के पास भेजा जाएगा. गर्वनर द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कम ही है क्योंकि वह इससे पहले भी गर्भपात के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने से संबंधित प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुके हैं.

गर्भपात की वकालत करने वाले समूहों को आशंका है कि इस विधेयक के कारण गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होंगी तथा अपने चिकित्सकों के साथ खुलकर बात करना भी उनके लिए संभव नहीं होगा.

प्रस्ताव मंजूर होता है तो नॉर्थ कैरोलाइना में गर्भपात से पहले विशेषज्ञों को यह पुष्टि करनी होगी कि महिला द्वारा गर्भपात करवाने की इच्छा के पीछे होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम से खतरा, बच्चे का अनचाही नस्ल या लिंग का होना वजह नहीं है.

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यह विधेयक रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से लाया गया है तथा इसे कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी समर्थन दिया है.

(पीटीआई-भाषा)

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