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कोरोना पर अमेरिका में विधेयक : मुफ्त होगी जांच, वैतनिक रोग अवकाश मिलेगा

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Published : Mar 14, 2020, 1:45 PM IST

Updated : Mar 14, 2020, 10:45 PM IST

अमेरिका में कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर एक विधेयक पारित किया गया है. इसके तहत वायरस की मुफ्त जांच और बीमारी में ली गई छुट्टी तथा पारिवारिक कारणों से ली गई छुट्टी के लिए वेतन नहीं काटा जाने का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक में निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कोरोना वायरस की मुफ्त जांच और मेडिकेयर, मेडिकएड और संघीय सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों के तहत आने वाले लोगों की जांच के लिए खर्च साझा करने के नियमों में छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है. पढे़ं खबर विस्तार से...

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डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन : डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाले सदन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत वायरस की मुफ्त जांच और बीमारी में ली गई छुट्टी तथा पारिवारिक कारणों से ली गई छुट्टी के लिए वेतन नहीं काटा जाने का प्रावधान किया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस रिलीफ बिल को लेकर कहा है कि इस बिल में उन सभी अमेरिकियों के लिए मुफ्त कोरोना वायरस परीक्षण का प्रावधान किया गया है, जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए. यह एक बहुत ही जटिल परीक्षण है और इसमें काफी पैसा खर्च होता है. इसे मुफ्त प्रदान किया जा रहा है. इसलिए लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है.

ट्रंप ने कहा कि इस बिल के तहत उन लोगों को भुगतान किया जाएगा, जो बीमार हैं. यह बिल उन लोगों पारिवारिक चिकित्सा अवकाश भी प्रदान करता है, जिनको इसकी जरूरत है. इसमें वह लोग शामिल हैं जो वायरस से संक्रमित हैं.

राष्ट्रपति ने कहा, 'अब तक कोरोना वायरस के कारण हमारे यहां 50 मौतें हो चुकी हैं. हम उस संख्या को यथासंभव कम रखना चाहते हैं. यह वायरस चीन से बाहर आया. इसमें किसी की गलती नहीं है. किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी. हम सभी इस समस्या को अच्छी तरह से हल करेंगे.'

इस विधेयक में निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कोरोना वायरस की मुफ्त जांच और मेडिकेयर, मेडिकएड और संघीय सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों के तहत आने वाले लोगों की जांच के लिए खर्च साझा करने के नियमों में छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है.

इसके अलावा विधेयक के तहत बेरोजगारी बीमा मजबूत करने और परिवार के कष्ट को कम करने के लिए भोजन संबंधी सहायता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है.

यह विधेयक अगले हफ्ते उच्च सदन (सीनेट) में पेश किया जाएगा.

इसमें वायरस से संक्रमित कर्मचारियों या संक्रमित व्यक्ति का ख्याल रखने वाले कर्मचारियों के लिए सवेतन छुट्टियों तथा गरीब एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त खाद्य सहायता का प्रावधान किया गया है.

पढे़ं : कोरोना वायरस : पीएम मोदी के प्रस्ताव पर पाकिस्तान सहमत- कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा

इसके अलावा इसके तहत जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है उनके लिए एक अरब डॉलर देने का प्रावधना किया गया है.

राज्यों पर वित्तीय बोझ को हल्का करने के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संघीय कोष से 6.2 प्रतिशत राशि दी गई है.

इसमें उन नियोक्ताओं के लिए कोरोना वायरस से संबंधित रोग अवकाश के लिए वैतनिक लाभ का अस्थायी प्रावधान किया गया है जहां 500 से कम कर्मचारी काम करते हैं.

इसके अलावा इसमें दो-तिहाई वेतन के साथ 12 हफ्तों की पारिवारिक छुट्टी या मेडिकल छुट्टी का भी प्रावधान है.

बढ़ाई गई छुट्टी के शुरुआती 14 दिनों में वेतन नहीं मिलेगा.

वाशिंगटन : डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाले सदन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत वायरस की मुफ्त जांच और बीमारी में ली गई छुट्टी तथा पारिवारिक कारणों से ली गई छुट्टी के लिए वेतन नहीं काटा जाने का प्रावधान किया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस रिलीफ बिल को लेकर कहा है कि इस बिल में उन सभी अमेरिकियों के लिए मुफ्त कोरोना वायरस परीक्षण का प्रावधान किया गया है, जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए. यह एक बहुत ही जटिल परीक्षण है और इसमें काफी पैसा खर्च होता है. इसे मुफ्त प्रदान किया जा रहा है. इसलिए लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है.

ट्रंप ने कहा कि इस बिल के तहत उन लोगों को भुगतान किया जाएगा, जो बीमार हैं. यह बिल उन लोगों पारिवारिक चिकित्सा अवकाश भी प्रदान करता है, जिनको इसकी जरूरत है. इसमें वह लोग शामिल हैं जो वायरस से संक्रमित हैं.

राष्ट्रपति ने कहा, 'अब तक कोरोना वायरस के कारण हमारे यहां 50 मौतें हो चुकी हैं. हम उस संख्या को यथासंभव कम रखना चाहते हैं. यह वायरस चीन से बाहर आया. इसमें किसी की गलती नहीं है. किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी. हम सभी इस समस्या को अच्छी तरह से हल करेंगे.'

इस विधेयक में निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कोरोना वायरस की मुफ्त जांच और मेडिकेयर, मेडिकएड और संघीय सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों के तहत आने वाले लोगों की जांच के लिए खर्च साझा करने के नियमों में छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है.

इसके अलावा विधेयक के तहत बेरोजगारी बीमा मजबूत करने और परिवार के कष्ट को कम करने के लिए भोजन संबंधी सहायता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है.

यह विधेयक अगले हफ्ते उच्च सदन (सीनेट) में पेश किया जाएगा.

इसमें वायरस से संक्रमित कर्मचारियों या संक्रमित व्यक्ति का ख्याल रखने वाले कर्मचारियों के लिए सवेतन छुट्टियों तथा गरीब एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त खाद्य सहायता का प्रावधान किया गया है.

पढे़ं : कोरोना वायरस : पीएम मोदी के प्रस्ताव पर पाकिस्तान सहमत- कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा

इसके अलावा इसके तहत जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है उनके लिए एक अरब डॉलर देने का प्रावधना किया गया है.

राज्यों पर वित्तीय बोझ को हल्का करने के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संघीय कोष से 6.2 प्रतिशत राशि दी गई है.

इसमें उन नियोक्ताओं के लिए कोरोना वायरस से संबंधित रोग अवकाश के लिए वैतनिक लाभ का अस्थायी प्रावधान किया गया है जहां 500 से कम कर्मचारी काम करते हैं.

इसके अलावा इसमें दो-तिहाई वेतन के साथ 12 हफ्तों की पारिवारिक छुट्टी या मेडिकल छुट्टी का भी प्रावधान है.

बढ़ाई गई छुट्टी के शुरुआती 14 दिनों में वेतन नहीं मिलेगा.

Last Updated : Mar 14, 2020, 10:45 PM IST
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