गृह युद्ध की ओर बढ़ता इथोपिया, फिर देश को ढकेल सकता है पीछे

देश में राजनीतिक परिवर्तन एक कठिन प्रक्रिया है और इसके माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक कठिन नेतृत्व की आवश्यकता होती है. राजनीतिक परिवर्तन से आमतौर पर कुछ लोगों को लाभ होता है, लेकिन इसके साथ नेतृत्व में असहमति हो सकती है या शत्रुता को बढ़ावा मिलता है. जैसे इथोपिया में देखने को मिल रहा, जहां सियासी खींचतान के बीच देश पर गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है.

हैदराबाद : किसी भी देश में राजनीतिक परिवर्तन एक कठिन प्रक्रिया है और इसके माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक कठिन नेतृत्व की आवश्यकता होती है. राजनीतिक परिवर्तन से आमतौर पर कुछ लोगों को लाभ होता है और कुछ समूहों से सत्ता भी छीन ली जाती.

हालांकि, यह परिवर्तन तेजी से हो रहा है, तो यह राजनीतिक बदलाव की पूरी प्रक्रिया को कमजोर करता है और अनिश्चितताओं को दूर करने और आगे बढ़ने के बजाय देश को वापस पीछे की ओर ढकेल देती है. ऐसी स्थिति में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका और राजनीतिक दृष्टिकोण को एक महत्वपूर्ण आयाम देती है. बदलाव की ओर देश का नेतृत्व करने में, नेतृत्व में असहमति हो सकती है या यह शत्रुता को बढ़ावा दे सकता है.

दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के आधार पर एक राजनीतिक व्यवस्था को बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदल दिया और बदलाव को अच्छी तरह से प्रबंधित किया. इसी तरह इथियोपिया का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व मंडेला से सबक लेते हुए वहां बदलाव ला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री अबी अहमद के नेतृत्व में इथियोपिया सरकार ने टाइग्रेयन लड़ाकों पर हवाई हमले सहित सैन्य अभियान शुरू किए हैं, जो स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर यदि दोनों पक्षों के सैन्य अभियान नहीं रुके, तो देश एक बार फिर गृह युद्ध की ओर लौट जाएगा.

रिफॉर्म

अबी अहमद ने 2018 में पद ग्रहण किया और राजनीतिक सुधारों को लेकर अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, इसलिए देश ने अपनी घरेलू राजनीति के साथ-साथ विदेश नीति में भी बड़े बदलाव किए हैं.

पूर्व सेना अधिकारी अहमद ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच 20 साल के संघर्ष को समाप्त किया और दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए.

इस प्रक्रिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता थी. इसलिए अहमद को 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था.

उन्हें नोबेल पुरस्कार देते समय नोबेल समिति का उद्धरण था कि शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के उनके प्रयासों के लिए विशेष रूप से पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने के लिए उनकी निर्णायक पहल के लिए अहम किरदार अदा किया. समिति ने आगे कहा कि अहमद ने सूडान और दक्षिण सूडान में संघर्षों को समाप्त करने, जिबूती और इरीट्रिया के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के साथ-साथ समुद्री सीमा के संबंध में केन्या और सोमालिया के बीच मध्यस्थता की मांग के लिए भी अहमद ने एक सक्रिय भूमिका निभाई.

इस प्रकार अहमद का कार्यकाल अफ्रीका में शांति लाने के उनके प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया.

घरेलू राजनीतिज्ञों से विचार करने के लिए सम्मान

हालांकि, दूसरे सबसे बड़े अफ्रीकी राज्य (जनसंख्या के मुताबिक) की घरेलू राजनीति में सुधार के उनके प्रयास विवादास्पद रहे हैं और उन्हें काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है. अहमद ने राष्ट्र को बेहतर बनाने और जरूरी राजनीतिक सुधार लाने का वादा किया.

वह ओरोमो समुदाय से इथियोपिया के पहले प्रधानमंत्री हैं और 44 साल की उम्र में, अफ्रीका में सबसे कम उम्र के नेता हैं.

उन्होंने हजारों राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया, राजनीतिक स्पेस दिया, उनकी कैबिनेट में आधी महिलाएं शामिल हैं, इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और उन्होंने इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (EPRDF) के रूप में ज्ञात सत्तारूढ़ गठबंधन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

हालांकि, इथियोपिया के कई हिस्सों में उनके द्वारा किए गए बदलाव की सराहना नहीं की गई थी और उनकी परेशानी बढ़ गई है.

वास्तव में, इथियोपिया की ओर देखने वाले देश चिंताजनक संकेतों पर ध्यान दे रहे थे.

उदाहरण के लिए, जून 2019 में, अमहारा क्षेत्र में एक तख्तापलट की कोशिश हुई, जिसमें इथियोपिया के सेना प्रमुख और साथ ही साथ अमहारा क्षेत्र के गवर्नर मारे गए. इससे पहले, सितंबर 2018 में, अहमद पर एक ग्रेनेड हमला हुआ, पर वह बच गए.

शत्रुता के नवीनतम दौर और टाइग्रे क्षेत्र में अशांति को अहमद द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए. कुछ इंटेरेस्ट समूह प्रधानमंत्री की राजनीतिक सुधारों की शैली और उनके द्वारा उठाए गए कदमों से खुश नहीं हैं.

घरेलू जटिलताएं

इथियोपिया एक बहु-जातीय राष्ट्र है और इसकी नाजुक एकता को बनाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था की आवश्यकता है.

ओरोमो सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसमें इथियोपिया की 34 फीसदी आबादी शामिल है, अम्हरारस 27 प्रतिशत और सोमालिस और टाइग्रैन्स प्रत्येक आबादी का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा हैं.

इस जातीय विविधता को संघीय शासन के इथियोपियाई मॉडल में मान्यता प्राप्त है. प्रमुख समूह अपने क्षेत्रों के प्रशासन को संभालते हैं और संविधान प्रत्येक प्रांत को एकांत का अधिकार भी देता है.

राजनीतिक परिवर्तनों में प्रधानमंत्री अहमद के प्रयासों को कुछ लोग देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने और अदीस अबाबा में सत्ता को केंद्रीकृत करने के प्रयास के रूप में देखते हैं.

शीत युद्ध के दौरान इथोपिया

शीत युद्ध के दौरान 1970 के दशक में द डर्ग के नाम से जानी जाने वाली मिलिट्री जुंटा ने सम्राट हैली सेलासी को पछाड़ कर सत्ता हासिल की. उनके शासन के दौरान डर्ग ने मार्क्सवाद की ओर रुख किया और उदार सोवियत सैन्य और राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया.

कर्नल मेंगिस्टु हैली मारियम (1977-1991) द्वारा नेतृत्व में हजारों असंतुष्टों लोगों को बेरहमी से मार डाला और नियमित रूप से उत्तरी प्रांत टाइग्रे पर बमबारी की.

बताया जाता है कि 1988 में हुए एक हवाई हमले में 1800 लोगों की मौत हो गई थी.

इसके बाद 1980 के दशक में, इथियोपिया के मार्क्सवादी-सैन्य शासन को दो मोर्चों पर विद्रोह का सामना करना पड़ा. इथियोपिया से अलग होने के लिए लड़ने वाले इरिट्रियालड़ रहा था, जबकि टाइग्रे पीपुल्स लिबरल फ्रंट (टीपीएलएफ) के नेतृत्व वाले गठबंधन, ईपीआरडीएफ, कर्नल मेंगिस्टू के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे.

1991 में, EPRDF शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहा और इरीट्रियान्स भी इथियोपिया से अलग होने में सफल रहे. इस प्रकार, शीत युद्ध के बाद इथियोपिया में एक नया राजनीतिक बदलाव देखा . इस दौरान क्षेत्र का राजनीतिक भूगोल भी बदल गया.

1991 से 2018 तक EPRDF का शासन

ईपीआरडीएफ नेता मेलेस जनावी, एक तिगरायन ने 21 वर्षों तक देश पर शासन किया. अपने समय (1991-2012) के दौरान, इथियोपिया ने सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की.

विनाशकारी अकालों के लिए जाना जाने वाला देश अकालों को दूर करने में कामयाब रहा और बाल मृत्यु दर को भी कम कर दिया.

उसके बाद हैलीमारियम देसालेगन ने देश की बागडोर संभाली. अपने समय (2012-18) के दौरान, इथियोपिया का आर्थिक विकास की ओर बढ़ना जारी रहा और देश सबसे तेजी से बढ़ती अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा.

EPRDF के 27 वर्षों के शासन के दौरान इथियोपिया में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा. इसलिए, प्रधानमंत्री अहमद, जो ईपीआरडीएफ के माध्यम से आगे आए. उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ ईपीआरडीएफ के इन 27 वर्षों के शासन को 'अंधकार' बताया.

आलोचकों का तर्क है कि ईपीआरडीएफ के शासन के दौरान, टाइग्रेन्स ने सत्ता में असंगत हिस्सेदारी का आनंद लिया और अहमद इससे दूर रहना चाहते हैं.

2018 में सत्ता संभालने के बाद, अहमद ने देश में राजनीतिक सुधार करने की तैयारी की. उन्होंने EPRDF को भंग कर एक नई राजनीतिक पार्टी, समृद्धि पार्टी का गठन किया. हालांकि, इसे सत्ता को आगे केंद्रीकृत करने के कदम के रूप में भी देखा गया था और प्रतिक्रिया में, विवादास्पद जातीय राष्ट्रवाद फिर से शुरू हो गया.

नवीनतम संकट

इस साल सितंबर में TPLF ने टाइग्रे में क्षेत्रीय चुनाव कराए और इसमें जीत हासिल की. TPLF को 98.2 फीसदी लोगों ने वोट दिया और क्षेत्रीय संसद की सभी (152) सीटें TPLF की हो गईं.

हालांकि, ये चुनाव केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं थे और इसलिए वहां तनाव बढ़ गया.

TPLF ने यह कहकर केंद्र सरकार के दावों को काउंटर किया कि राष्ट्रीय चुनाव इस साल की शुरुआत में हुए थे और कोविड -19 के कारण स्थगित कर दिए गए थे. टीपीएलएफ का तर्क है कि यह एकमात्र पार्टी है, जिसको लोगों ने जनादेश दिया है. इसके बाद नवंबर में कथित तौर पर टाइग्रे में इथियोपियाई रक्षा बलों पर हमला किया. तब से दोनों पक्ष सैन्य अभियानों में लगे हुए हैं. शांति और मध्यस्थता के लिए बात करने के लिए सहमत नहीं हैं.

टाइग्रे का क्षेत्र सूडान, इरिट्रिया और इथियोपिया पर स्थित है. इरीट्रिया के साथ नए स्थापित संबंधों पर निर्माण, इथियोपिया की सेनाएं इरीट्रिया बलों के साथ समन्वय में TPLF के खिलाफ हमले शुरू कर रही हैं.

पूर्ववर्ती EPRDF में कई तत्व, विशेष रूप से TPLF, इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच संबंध के विरोध में थे. इसलिए, टीपीएलएफ के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियानों का समर्थन करने में इरिट्रिया के पास कोई जवाब नहीं है. जवाबी कार्रवाई में टीपीएलएफ ने इरिट्रिया में मिसाइलें दागी थीं.

हालांकि, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में संकट बढ़ा है, शरणार्थी पड़ोसी सूडान में घुस रहे हैं, टाइग्रे में नागरिक नरसंहारों की खबरें आ रही थीं. यह स्पष्ट है कि भले ही अगले कुछ दिनों या हफ्तों में युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इथियोपिया घरेलू मोर्चे पर गंभीर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना जारी रखेगा.

अहमद को देश के कुछ हिस्सों में बढ़ती असहमति पर विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जातीय राष्ट्रवाद का टिंडरबॉक्स निहित है. अन्यथा, लोकतंत्र और राजनीतिक सुधारों की तलाश में, इथियोपिया की राजनीति देश की बड़ी एकता को खतरे में डाल देगी.

इथियोपिया पहले से ही कोविड -19 और टिड्डी आक्रमण के रूप में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है. यह घरेलू शांति और सुरक्षा के नाजुक कपड़े को फाड़ने के लिए बीमार कर सकता है.

क्षेत्रीय भूविज्ञान

इसके अलावा, इथियोपिया बाहरी मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना कर रहा है. अफ्रीका के सबसे बड़े बांध ग्रैंड रेनैसैंस इथियोपिया डैम ने इथियोपिया के लिए निचले विपक्षी राज्यों मिस्र और सूडान के लिए कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.