नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः गौतमबुद्ध नगर में निर्यातकों तक उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (Uttar Pradesh Agriculture Export Policy) का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में बैठक हुई. इसमें अधिकारियों के साथ निर्यातकों ने अपनी समस्याओं को साझा किया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए.
बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए निर्यातकों की समस्याओं को सुना. निर्यातकों की समस्याओं का गुणवत्ता एवं समयबद्धता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए. विभिन्न निर्यातकों द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद में कोई फूड पार्क नहीं है, जिसके कारण निर्यातकों को प्रसंस्करण के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है और यदि जनपद में फूड पार्क स्थापित हो जाएं तो समस्या का समाधान हो जाएगा.
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जनपद में फूड पार्क स्थापित कराने के लिए उप कृषि निदेशक और जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा यमुना प्राधिकरण के साथ बैठक करते हुए फूड पार्क स्थापित करने के संबंध में विचार विमर्श करें और जल्द से जल्द जनपद में फूड पार्क स्थापित कराने की कार्रवाई की जाए, ताकि निर्यातकों को प्रसंस्करण के लिए अन्य स्थानों पर ना जाना पड़े. बैठक में जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के प्रस्तर सुविधा इकाई की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों से आए निर्यातक तथा एफपीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में बासमती धान का काफी क्षेत्रफल है. यदि एफपीओ से जुड़े कृषक बासमती धान का निर्यात करते हैं तो जनपद में एफपीओ को और सशक्त बनाया जा सकता है. इस अवसर पर हेल्दी हार्ट फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद में जैविक सब्जियों के विक्रय के लिए उन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाए. इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि उनके यहां इस कार्य के लिए मोबाइल वैन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है.
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जिलाधिकारी ने बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए निर्यातकों के समस्याओं एवं सुझावों को सुनने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में निर्यातक बंधुओं द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई हैं और उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं. उन पर विचार करते हुए निर्यातकों की समस्याओं का गुणवत्ता एवं समयबद्धता के आधार पर उनका निस्तारण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के प्रस्तर का लाभ जनपद के निर्यातकों तक पहुंच सके.
