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नोएडा प्राधिकरण के GM केके अग्रवाल पर भी गिरी ट्रांसफर की गाज

नोएडा प्राधिकरण में तैनात केके अग्रवाल सर्किल 5 से सर्किल 10 तक के इंचार्ज थे. नोएडा प्राधिकरण में इन्हीं वर्क सर्किल में तमाम बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं पूरे होने के चलते उन पर यह गाज गिरी है.

GM KK Aggarwal
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Published : Jul 6, 2020, 10:18 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण में महाप्रबंधक के पद पर तैनात केके अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया गया है. महाप्रबंधक कामरेंद्र कुमार को परियोजना के कार्यों में अत्यधिक विलंब किए जाने, कार्यों में शिथिलता बरतने और त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट देने के कारण शासन ने उनके मूल विभाग वापस भेजने का निर्णय लिया है. नोएडा प्राधिकरण में तैनात महाप्रबंधक केके अग्रवाल का सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किया गया है.

18 दिसंबर 2018 को हुआ था ट्रांसफर

नोएडा प्राधिकरण में महाप्रबंधक के पद पर तैनात कामरेंद्र कुमार अग्रवाल को अधीक्षण अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से 18 दिसंबर, 2018 को नोएडा के महाप्रबंधक अभियंत्रण के पद पर तैनात किया गया था.

अब उन्हें ट्रांसफर कर उनके मूल विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन भेज दिया गया है. लगातार मिल रही खामियों के चलते उनपर यह गाज गिरी है. जानकारी के मुताबिक कार्य में लापरवाही और गलत सूचना देने के चलते उनपर शासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण में महाप्रबंधक के पद पर तैनात केके अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया गया है. महाप्रबंधक कामरेंद्र कुमार को परियोजना के कार्यों में अत्यधिक विलंब किए जाने, कार्यों में शिथिलता बरतने और त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट देने के कारण शासन ने उनके मूल विभाग वापस भेजने का निर्णय लिया है. नोएडा प्राधिकरण में तैनात महाप्रबंधक केके अग्रवाल का सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किया गया है.

18 दिसंबर 2018 को हुआ था ट्रांसफर

नोएडा प्राधिकरण में महाप्रबंधक के पद पर तैनात कामरेंद्र कुमार अग्रवाल को अधीक्षण अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से 18 दिसंबर, 2018 को नोएडा के महाप्रबंधक अभियंत्रण के पद पर तैनात किया गया था.

अब उन्हें ट्रांसफर कर उनके मूल विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन भेज दिया गया है. लगातार मिल रही खामियों के चलते उनपर यह गाज गिरी है. जानकारी के मुताबिक कार्य में लापरवाही और गलत सूचना देने के चलते उनपर शासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है.

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