नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की 197वीं बोर्ड बैठक में रखे गए सभी 33 प्रस्तावों को बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया. इसमें गोल्फ कोर्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और हेलीपैड, नोएडा कन्वेंशन हैबिटेट सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट, भूमि दर, बिल्डर्स बायर्स और किसानों के संबंध में निर्णय लिए गए.
120 एकड़ भूमि पर टूरिस्ट आकर्षण बनाने की मंजूरी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेक्टर-151 ए में 120 एकड़ भूमि पर गोल्फ कोर्स, क्लब, एडवेंचर स्पोर्ट्स, चोखी ढाणी प्रकार के टूरिस्ट आकर्षण और हेलिपैड विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
बनेगा पीपीपी मॉडल पर हेलिपैड
नोएडा प्राधिकरण से जब किसान अपने पुश्तैनी आबादी जमीन की बचाने की लड़ाई के प्रदर्शन कर रहे थे. उसी दौरान किसानों से जबरन अधिग्रहित जमीन को विकसित करने को लेकर बोर्ड विचार कर रहा था.
नोएडा प्राधिकारण के बोर्ड बैठक में अधिकारी इस जमीन पर 90 एकड़ गोल्फ कोर्स, 20 एकड़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स और 10 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल पर हेलिपैड बनाने के प्रस्ताव पर फैसला कर रही थी.
बनेगा कन्वेंशन हैबिटेट सेंटर
इसके अलावा बोर्ड बैठक में सेक्टर-94 में नोएडा कन्वेंशन हैबिटेट सेंटर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इसमें 2505 और 750 सीटिंग की क्षमता वाले दो ऑडिटोरियम, 400-500 की क्षमता वाले छह बैंक्वेट हॉल, 150 कमरों का होटल, आर्ट गैलरी, ओपन एयर थियेटर, रिटेल स्पेस और प्रदर्शनी स्थल की सुविधाएं होंगी.
स्टार्टअप हब विकसित करने का फैसला
साथ ही फेज-2 में स्टार्टअप हब विकसित करने का फैसला किया गया. इसमें 200 यूनिट स्टार्टअप को विकसित करने की योजना है. इसके अलावा बॉटेनिकल गार्डन मल्टीलेवल कार पार्किंग के सातवें तल पर 27 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में भी स्टार्टअप यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए प्लांट
बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बेहतर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के अलावा दूसरे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
2000 वर्गमीटर से बड़े ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, संस्थागत और 5000 वर्गमीटर से बड़े औद्योगिक भूखंडों के भीतर सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए प्लांट स्थापित करने के बाद ही कंपलीशन सर्टिफिकेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
कमर्शियल भूखंडों की दरों में कोई बदलाव नहीं
बैठक में 2-एफएआर वाले वाणिज्यिक भूखंडों की दरों में 15 फीसदी कमी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. जबकि 4-एफएआर वाले कामर्शियल भूखंडों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
इन भूखंडों की दरों में इजाफा
इसी प्रकार आवासीय भूखंडों की दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है. लेकिन, सेक्टर-14ए, 15ए और सेक्टर-44 के ए और बी ब्लॉक को उच्चीकृत किया गया है. ऐसे आवासीय भूखंड, जो मेट्रो के करीब हैं, उनमें 5 फीसदी और एक्सप्रेस वे के समीप के आवासी भूखंडों में 7.5 प्रतिशत की गई है. जबकि ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत भूखंडों की दरों में 7 प्रतिशत का इजाफा किया गया है.
फ्लैट बायर्स के हित में निर्णय
बिल्डर्स से बायर्स को अधिक से अधिक फ्लैटों पर कब्जा दिलाने के लिए बिल्डर पर प्राधिकरण के बकाया राशि के पुनर्निर्धारण करने की अवधि 30 नवंबर-2019 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है.
इसके अलावा फ्लैट बायर्स के हित में सब-लीजड से पहले फ्लैटवार प्राधिकरण के विभिन्न मदों में कुल देय राशि में 10 फीसदी अतिरिक्त धनराशि जोड़कर उस राशि के समानुपात प्रति फ्लैट की दर से धनराशि प्राप्त कर बायर्स के पक्ष में उप-पट्टा प्रलेख करने का निर्णय लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई-2019 के आदेश के अनुपालन में फ्लैट बायर्स को कब्जा दिलाने के लिए की जा रही कार्रवाई को मंजूरी दी गई.
नीति में सुधार के लिए कमेटी बनाई
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा सुरक्षा स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए भुगतान के आधार पर 30 होम गार्ड लेने को मंजूरी.
प्राधिकरण की विभिन्न संपत्ति विभागों में प्रचलित कार्यशीलता नीति में एकरूपता और सरलता लाने के बाबत पेश किए गए. प्रस्ताव पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया. यह भी तय किया गया कि कमेटी की रिपोर्ट को अगली बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा.
