नई दिल्ली/नोएडा: केंद्र और राज्य सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ अब उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे गए हैं. इसी कड़ी में नोएडा सेक्टर 16 के चीफ इंजीनियर ऑफिस में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर केंद्र सरकार के निजीकरण की नीतियों के विरोध में बुधवार को यह हड़ताल की गई.
बिजली कर्मियों ने की हड़ताल
बिजली कर्मचारियों की पांच मुख्य मांगें
1. इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 एवं विद्युत वितरण के निजीकरण में लाए गए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को निरस्त करने की मांग.
2. ग्रेटर नोएडा का निजीकरण और आगरा का फ्रेंचाइजी करार रद्द करने की मांग
3. ऊर्जा निगमों को एकीकृत करने की मांग
4. सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना साल 2000 को लागू करने की मांग
5. सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर कर तीन पदोन्नति पदों का समय बद्ध वेतन की मांग
कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन धरना-चेतावनी
हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के कारण बुधवार को एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया है. अगर आने वाले दिनों में मांगें पूरी नहीं होतीं तो हड़ताल की समय सीमा बढ़ायी जाएगी और अनिश्चितकालीन धरने पर बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठेंगे.
