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जेवर एयरपोर्ट का 100% अधिग्रहण पूरा, DM ने दिया प्रेजेंटेशन

ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है. इसके तहत बुधवार को गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने इस पर प्रेजेंटेशन दी. इसको लेकर उन्होनें बताया कि जेवर एयरपोर्ट की 100 प्रतिशत जमीन पर अधिग्रहण है.

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Published : Jan 29, 2020, 4:40 PM IST

dm brijesh narayan singh gave presentation on jewar green field airport
DM ने दी जेवर एयरपोर्ट पर प्रेजेंटेशन

नई दिल्ली/नोएडा: बुधवार को नोएडा के सेक्टर-27 में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने जेवर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की विषय पर प्रेजेंटेशन दी. इसको लेकर उन्होनें बताया कि जेवर एयरपोर्ट की 100 प्रतिशत जमीन पर अधिग्रहण है.

DM ने दी जेवर एयरपोर्ट पर प्रेजेंटेशन

'100 प्रतिशत अधिग्रहण'
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि 1,334 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है. पहले अधिग्रहण 6 अगस्त, 2019 को हुआ था. पूरी जमीन अधिग्रहण कर सरकार को सौंप दी गई है. इसके बाद विस्थापित परिवारों की संपत्ति और तीसरा विस्थापित परिवारों को नियम के अनुसार पैसा दिया जाएगा. 700 करोड़ रुपये एसेट्स, जॉब के रूप में दिया जाएगा. वहीं 8 प्रतिशत लोग जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया है उनका तकरीबन 340 करोड़ रुपये ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया है.

'2300 रुपये वर्ग मीटर से हुआ भुगतान'
2,300 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को भुगतान दिया गया है. पहले 1800 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट होना था लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से मिलने के बाद 500 रुपये वर्ग मीटर की रेट बढ़ाया. कुल 6 गांव की 1,334 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है.

हाई कोर्ट ने किसानों को दिया झटका
अधिग्रहण के दौरान जेवर के तकरीबन 150 किसान हाई कोर्ट पहुंचे और रिट दाखिल की लेकिन हाई कोर्ट से सभी एंगल से जांच के बाद रिट को निरस्त कर दिया गया. विस्थापित परिवारों को 5.50 लाख रुपये (एसेट्स) और नौकरी या 2 हजार रुपये 20 साल तक दिया जाएगा, ये विकल्प सरकार ने किसानों को दिया है.

नई दिल्ली/नोएडा: बुधवार को नोएडा के सेक्टर-27 में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने जेवर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की विषय पर प्रेजेंटेशन दी. इसको लेकर उन्होनें बताया कि जेवर एयरपोर्ट की 100 प्रतिशत जमीन पर अधिग्रहण है.

DM ने दी जेवर एयरपोर्ट पर प्रेजेंटेशन

'100 प्रतिशत अधिग्रहण'
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि 1,334 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है. पहले अधिग्रहण 6 अगस्त, 2019 को हुआ था. पूरी जमीन अधिग्रहण कर सरकार को सौंप दी गई है. इसके बाद विस्थापित परिवारों की संपत्ति और तीसरा विस्थापित परिवारों को नियम के अनुसार पैसा दिया जाएगा. 700 करोड़ रुपये एसेट्स, जॉब के रूप में दिया जाएगा. वहीं 8 प्रतिशत लोग जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया है उनका तकरीबन 340 करोड़ रुपये ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया है.

'2300 रुपये वर्ग मीटर से हुआ भुगतान'
2,300 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को भुगतान दिया गया है. पहले 1800 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट होना था लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से मिलने के बाद 500 रुपये वर्ग मीटर की रेट बढ़ाया. कुल 6 गांव की 1,334 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है.

हाई कोर्ट ने किसानों को दिया झटका
अधिग्रहण के दौरान जेवर के तकरीबन 150 किसान हाई कोर्ट पहुंचे और रिट दाखिल की लेकिन हाई कोर्ट से सभी एंगल से जांच के बाद रिट को निरस्त कर दिया गया. विस्थापित परिवारों को 5.50 लाख रुपये (एसेट्स) और नौकरी या 2 हजार रुपये 20 साल तक दिया जाएगा, ये विकल्प सरकार ने किसानों को दिया है.

Intro:नोएडा सेक्टर 27 में गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने जेवर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, ज़ेवर एयरपोर्ट का 100 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण पूरा, कुल 3,600 करोड़ किसानों को दिया गया। सभी विस्थापित किसानों को जेवर के पास 48 हेक्टयर जमीन पर बसाया जाएगा। जिसमें 50 वर्ग मीटर से कम और 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं दी जाएगी।


Body:"100% अधिग्रहण"
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि 1334 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। पहले अधिग्रहण 6 अगस्त, 2019 को हुआ था। पूरी जमीन अधिग्रहण कर सरकार को सौंप दी गई है। इसके बाद विस्थापित परिवारों की अससेस्ट और तीसरा विस्थापित परिवारों को नियम अनिरुद्ध पैसा दिया जाएगा। 700 करोड़ रुपये अससेस्ट्स, जॉब के रूप में दिया जाएगा। वहीं 8% लोग जिन्होंने मुआवज़ा नहीं उठाया है उनका तकरीबन 340 करोड़ रुपये ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया है।

"2300 रुपये वर्ग मीटर से हुआ भुगतान"
2300 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को भुगतान किया गया है। पहले 1800 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट होना था लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने किसानों से मिलने के बाद 500 रुपये वर्ग मीटर की रेट बढ़ाया। कुल 6 गांव की 1334 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

"हाई कोर्ट ने किसानों को दिया झटका"
अधिग्रहण के दौरान जेवर के तकरीबन 150 किसान हाई कोर्ट पहुंचे और रिट दाखिल की लेकिन हाई कोर्ट से सभी एंगल से जांच के बाद रिट को निरस्त कर दिया।


Conclusion:विस्थापित परिवारों को 5.50 लाख रुपये (अससेस्ट्स)और नौकरी या 2 हज़ार रुपये 20 साल तक का विकल्प सरकार ने किसानों को दिया है।
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