नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लग चुके हैं. पब्लिक के साथ ही पुलिस के लोगों द्वारा भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिस संबंध में शासन से लेकर प्रशासन तक को पत्र और ट्वीट के माध्यम से संज्ञान में दिया गया था और मामले की जांच होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए जाने पर गैर जनपद स्थानांतरण किया गया था.
ऐसा ही एक मामला गौतमबुद्ध नगर जिले में कमिश्नरी बनने के बाद पहली बार सामने आया है. जिसमें 15 जून को अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को एक थाना प्रभारी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र लिखा गया है. जिसमे जांच और कार्रवाई की मांग की गई है.
थाना प्रभारी सहित कई लोगों पर भ्रष्टाचार का लगाया गया आरोप
गौतमबुद्ध नगर जिले में एक थाना प्रभारी सहित कई लोगों के ऊपर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लगाया गया है. इस संबंध में एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 15 जून को पत्र लिखकर कार्रवाई और जांच करने की मांग की गई है. पत्र में कई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.
जिसमें कहा गया है कि इन लोगों द्वारा मिलीभगत करके अवैध वसूली की जाती है. इस पत्र को वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष विरेंद्र यादव द्वारा शासन और प्रशासन को भेजा गया है. पत्र में यह भी एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि जिन पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली का विरोध किया जाता है. उनके खिलाफ थाना प्रभारी से लेकर अधिकारियों तक नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई की जाती है. इस मामले या पत्र के संबंध में अभी तक किसी अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.
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एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फोन पर दी जानकारी
पुलिस अधिकारियों से लेकर थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, प्रमुख सचिव सहित तमाम लोगों को पत्र लिखकर गौतम बुध नगर कमिश्नरी के एक थाना प्रभारी सहित कई लोगों पर भ्रष्टाचार के लगाए गए. इस संबंध में ईटीवी भारत को फोन पर जानकारी देते हुए कहां कि इससे पूर्व भी जिले में कई बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आए. उच्च अधिकारियों से लेकर शासन को जब पत्र लिखा गया तो उन मामलों में भी जांच के बाद लोग दोषी पाए गए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इस मामले में भी हमारी मांग है कि शासन द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
