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ताक पर हाई कोर्ट के आदेश! सोहना में धड़ल्ले से हो रहा है जल दोहन

गुरुग्राम के सोहना में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का मजाक उड़ाया जा रहा है. यहां पाबंदी के बावजूद सरेआम पानी की बर्बादी की जा रही है.

सोहना
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Published : Nov 17, 2019, 11:45 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सोहना में अवैध रूप से जल का दोहन हो रहा है. भले ही गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आने वाले गावों के किसानों को कृषि उपयोग के लिए बोरिंग करने पर माननीय उच्च न्यालय द्वारा गिरते जलस्तर पर चिंता जताते हुए पाबंदी लगाई गई हो, लेकिन सोहना में अवैध रूप से चलने वाले करीब तीन दर्जन से अधिक सर्विस स्टेशन जमकर चांदी कूट रहे हैं. जिसकी तरफ जिले के उच्च अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है.

सोहना में पानी की बर्बादी

सरेआम पानी की बर्बादी

सोहना में पाबंदी के बावजूद सरेआम पानी की बर्बादी की जा रही है. वहीं पानी को नाले में बहाया जा रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उक्त सर्विस स्टेशन संचालकों ने नगर परिषद के साथ-साथ सोहना में तैनात उच्च अधिकारियों का भी आर्शीवाद लिया हुआ है.

सर्विस स्टेशनों पर डोमेस्टिक कनेक्शन

आपको बता दें कि बिजली विभाग ने किसान को भले ही कृषि के लिए बिजली के कनेक्शन न दिए हों और बोरिंग करने पर भी पाबंदी लगाई गई हो, लेकिन सर्विस स्टेशनों पर आज भी कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक कनेक्शन दिए हुए हैं.

अब देखना ये होगा कि क्या मौजूदा सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले और अवैध रूप से चलने वाले इन अवैध सर्विस स्टेशनों पर पाबंदी लगा कर लापरवाह अधिकारियों पर कानूनी नकेल कस पाएगी या फिर उक्त सर्विस स्टेशन यूं ही अवैध रूप से जल दोहन कर जलस्तर को गिरा कर अदालत के आदेशों की अवहेलना करते रहेंगे.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सोहना में अवैध रूप से जल का दोहन हो रहा है. भले ही गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आने वाले गावों के किसानों को कृषि उपयोग के लिए बोरिंग करने पर माननीय उच्च न्यालय द्वारा गिरते जलस्तर पर चिंता जताते हुए पाबंदी लगाई गई हो, लेकिन सोहना में अवैध रूप से चलने वाले करीब तीन दर्जन से अधिक सर्विस स्टेशन जमकर चांदी कूट रहे हैं. जिसकी तरफ जिले के उच्च अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है.

सोहना में पानी की बर्बादी

सरेआम पानी की बर्बादी

सोहना में पाबंदी के बावजूद सरेआम पानी की बर्बादी की जा रही है. वहीं पानी को नाले में बहाया जा रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उक्त सर्विस स्टेशन संचालकों ने नगर परिषद के साथ-साथ सोहना में तैनात उच्च अधिकारियों का भी आर्शीवाद लिया हुआ है.

सर्विस स्टेशनों पर डोमेस्टिक कनेक्शन

आपको बता दें कि बिजली विभाग ने किसान को भले ही कृषि के लिए बिजली के कनेक्शन न दिए हों और बोरिंग करने पर भी पाबंदी लगाई गई हो, लेकिन सर्विस स्टेशनों पर आज भी कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक कनेक्शन दिए हुए हैं.

अब देखना ये होगा कि क्या मौजूदा सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले और अवैध रूप से चलने वाले इन अवैध सर्विस स्टेशनों पर पाबंदी लगा कर लापरवाह अधिकारियों पर कानूनी नकेल कस पाएगी या फिर उक्त सर्विस स्टेशन यूं ही अवैध रूप से जल दोहन कर जलस्तर को गिरा कर अदालत के आदेशों की अवहेलना करते रहेंगे.

Intro:सोहना में उच्च न्यायालय के आदेश हवा में स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से अवैध से हो रहा जल दोहन

धड़ल्ले से चल रहे गाड़ियों को धुलाई करने वाले सर्विस स्टेशन

नगरपरिषद व एसडीएम महोदय ने बाधी आखों पर पट्टी

Body:वीओ..भले ही गुरुग्राम जिला के अंतर्गत आने वाले गावो के किसानों को कृषि उपयोग के लिए बोरिंग करने पर माननीय उच्च न्यालय द्वारा गिरते जल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए पाबंदी लगाई गई हो..लेकिन सोहना में अवैध रूप से चलने वाले करीब तीन दर्जन से अधिक सर्विस स्टेशन जमकर चांदी कूट रहे है..जिनकी तरफ न तो जिला के उच्च अधिकारियों का ध्यान है और ना ही सरकार का....

बाइट:-सुभाष पुलानी समाज सेवी।

Conclusion:वीओ..अब जरा गौर से देखिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है..सरेआम पाबंदी बावजूद भी किस तरह से पानी की बर्बादी की जा रही है वही पानी को नाले में बहाया जा रहा है..लेकिन सूत्र बताते है कि उक्त सर्विस सटेशन संचालकों ने नगर परिषद के साथ साथ सोहना में तैनात उच्च अधिकारियों का भी आर्शीवाद लिया हुआ है जिससे इनका धंधा दिन दुगुना व रात चौगुना हो रहा है..आपको यह भी बतादे की बिजली विभाग द्वारा किसान को भले ही कृषि के लिए बिजली के कनेक्शन न दिए जा रहे हो और बोरिग करने पर भी पाबंदी लगाई गई हो लेकिन सर्विष स्टेशनो पर आज भी कॉमर्शियल की जगह डोमेस्टिक कनेक्शन दिए हुए है..अब देखना इस बात का होगा कि क्या मौजूदा सरकार माननीय उच्च न्यालय के आदेशों की अवेहलना करने वाले व अवैध रूप से चलने वाले इन अवैध सर्विष स्टेशनो पर पाबंदी लगा कर लापरवाह अधिकारियों पर कानूनी नकेल कस पाएगी या फिर उक्त सर्विष स्टेशन यू ही अवैध रूप से जल दुहन कर जल स्तर को गिरा कर अदालत के आदेशों की अवेहलना करते रहेंगे..

बाइट:-सुभाष पुलानी समाज सेवी।

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