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सोहना में बिजली कर्मचारियों ने यूपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

बिजली विभाग की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर सोहना बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ कार्यालय में दो घंटे तक नारेबाजी करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ रोष जताया.

electricity officials protest against UP government in sohna
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Published : Oct 5, 2020, 10:50 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: यूपी सरकार द्वारा बिजली विभाग का निजीकरण करने व बिजली कर्मचारियों के साथ लाठी चार्ज कर मुकदमें दर्ज किए जाने के विरोध में सोहना में बिजली कर्मचारियों ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन करते सोहना बिजली कर्मचारी

बिजली विभाग की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर सोहना बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ कार्यालय में दो घंटे तक नारेबाजी करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ रोष जताया. वहीं सरकार से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने व दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की.

बिजली कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि यूपी सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है. क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप कर आम जनता का नुकसान पहुंचा रही है. वहीं सरकार उद्योगपतियों को सीधा फायदा पहुंचाना चाहती है, क्योंकि सरकार गैस की सब्सिडी की तरह बिजली से भी सब्सिडी खत्म करने का प्लान बना रही है.

कर्मचारियों ने कहा कि यूपी सरकार केंद्र सरकार द्वारा बिना अध्यादेश लाये हीं काले कानूनों को प्रदेश की जनता पर थोपना चाहती है. जबकि अन्य प्रदेशों में भी निजीकरण किया गया है, लेकिन यूपी सरकार कानून को ताक पर रख कर इसे लागू करना चाहती है, जो गलत है. इसिलिए यूपी सरकार के इस रवैये के विरोध में तमाम कर्मचारी एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: यूपी सरकार द्वारा बिजली विभाग का निजीकरण करने व बिजली कर्मचारियों के साथ लाठी चार्ज कर मुकदमें दर्ज किए जाने के विरोध में सोहना में बिजली कर्मचारियों ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन करते सोहना बिजली कर्मचारी

बिजली विभाग की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर सोहना बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ कार्यालय में दो घंटे तक नारेबाजी करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ रोष जताया. वहीं सरकार से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने व दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की.

बिजली कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि यूपी सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है. क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप कर आम जनता का नुकसान पहुंचा रही है. वहीं सरकार उद्योगपतियों को सीधा फायदा पहुंचाना चाहती है, क्योंकि सरकार गैस की सब्सिडी की तरह बिजली से भी सब्सिडी खत्म करने का प्लान बना रही है.

कर्मचारियों ने कहा कि यूपी सरकार केंद्र सरकार द्वारा बिना अध्यादेश लाये हीं काले कानूनों को प्रदेश की जनता पर थोपना चाहती है. जबकि अन्य प्रदेशों में भी निजीकरण किया गया है, लेकिन यूपी सरकार कानून को ताक पर रख कर इसे लागू करना चाहती है, जो गलत है. इसिलिए यूपी सरकार के इस रवैये के विरोध में तमाम कर्मचारी एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं.

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