नई दिल्ली/गुरुग्रामः दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी सुप्रीमो और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है. दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी द्वारा जेजेपी को 6 सीट दिए जाने की जानकारी का खंडन किया है. उन्होंने कहा है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जरूर हुई है लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर या फिर सीटों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है.
दुष्यंत चौटाला की मानें तो अभी तक ना तो बीजेपी की और ना ही जेजेपी कि कोई कोर कमेटी की बैठक दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर हुई है. उप मुख्यमंत्री के मुताबिक 17 जनवरी को जेजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी. जिसके बाद साफ हो पायेगा की दिल्ली में जेजेपी खुद के बूते चुनावो में जाये या फिर किसी के साथ चुनाव लड़े. 17 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद ही दुष्यंत चौटाला अपनी चुनावी रणनीति को साफ करने की बात कहते दिख रहे है.
दिल्ली में इन 12 सीटों पर JJP मजबूत!
जेजेपी ने दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने के लिए तकरीबन 12 सीटों की निशानदेही कर ली है. ये वे सीटे हैं जहां हरियाणा मूल के लोगों की संख्या काफी है और इसके अलावा इसमें जाट बाहुल्य सीटें भी शामिल हैं. जेजेपी के नेता नजफगढ़, मुंडका, बवाना, नरेला, बिजवासन, मटियाला, पालम, महिपालपुर, महरौली, नांगलोई जाट, बदरपुर, देवली और चकरपुर सीटों पर खुद की अच्छी पकड़ मानते हुए नजर आ रहे हैं.
जेजेपी की पहली पसंद है BJP!
हरियाणा की सत्ता में भागीदार बनी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने अब दिल्ली की राजनीति की ओर ध्यान केंद्रित किया है. जेजेपी दिल्ली में 12 विधानसभा सीटों पर खुद को मजबूत मानती है. जेजेपी ने ऐलान किया है कि चुनावों के मद्देनजर गठबंधन के लिए जो भी उसके पास आएगा, उस पर विचार किया जाएगा. हालांकि, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली में जेजेपी के लिए पहली पसंद बीजेपी ही है और इस सिलसिले में दोनों दलों के बीच बातचीत के दौर भी शुरु हो चुके हैं.
दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान
दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे. इस बार दिल्ली चुनाव में 1.46 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सभी 70 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का प्रयोग होगा. 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त होगा. नियमानुसार उससे पहले ही चुनाव संपन्न कराकर नई विधानसभा का गठन करना होगा.
