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गुरुग्रामः रेमेडेसीवर इंजेक्शन की जरूरत है तो इस नंबर पर करें फोन...

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Published : May 10, 2021, 10:11 PM IST

Updated : May 10, 2021, 10:40 PM IST

गुरुग्राम में रेमेडेसीवर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो ईमेल और फोन पर आवेदन लेगी, उसके बाद अस्पतालों को इंजेक्शन की सप्लाई करेगी.

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गुरुग्रामः रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है तो इस नंबर पर करें फोन

नई दिल्ली/गुरुग्रामः जिले में कोरोना मरीजों के इलाज में प्रयोग होने वाले रेमेडेसीवर इंजेक्शन के वितरण के लिए अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इस संबंध में गुरुग्राम के उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने आदेश जारी किए हैं. समिति के अन्य सदस्यों में सिविल सर्जन गुरुग्राम के प्रतिनिधि के तौर पर डॉ. संजय नरूला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुरुग्राम की अध्यक्ष डॉ. वंदना नरूला और चीफ फार्मासिस्ट अनिल परमार को शामिल किया गया है.

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यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों, जिनको रेमेडेसीवर इंजेक्शन की वास्तव में जरूरत है, उन्हें वह इंजेक्शन समय पर मिले. इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी. जारी आदेशों में कहा गया है कि यह केमेटी दिन में दो बार- सुबह 10:00 या 11:00 बजे और शाम को 4:00 या 5:00 बजे प्राप्त आवेदनों का अवलोकन करेगी तथा इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के बारे में जल्द फैसला करेगी क्योंकि इसमें समय का महत्व है.

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यह मीटिंग वर्चुअल माध्यम या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी. सिविल सर्जन कार्यालय के सुरेंद्र सिंह तथा अनिल परमार कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और सभी सदस्यों से तालमेल करेंगे. ये दोनों कर्मचारी इस दवा के ओवर ऑल प्रबंधन को देखेंगे जिसमें वे स्वीकृति या मनाही के निर्णय के बारे में सभी हितधारकों को ई-मेल के जरिए सूचित करेंगे और जिनके आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उन अस्पतालों को दवा की डिलिवरी तक की जिम्मेदारी निभाएंगे.

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यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों, जिनको रेमेडेसीवर इंजेक्शन की वास्तव में जरूरत है, उन्हें वह इंजेक्शन समय पर मिले. इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी. जारी आदेशों में कहा गया है कि यह केमेटी दिन में दो बार- सुबह 10:00 या 11:00 बजे और शाम को 4:00 या 5:00 बजे प्राप्त आवेदनों का अवलोकन करेगी तथा इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के बारे में जल्द फैसला करेगी क्योंकि इसमें समय का महत्व है.

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यह मीटिंग वर्चुअल माध्यम या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी. सिविल सर्जन कार्यालय के सुरेंद्र सिंह तथा अनिल परमार कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और सभी सदस्यों से तालमेल करेंगे. ये दोनों कर्मचारी इस दवा के ओवर ऑल प्रबंधन को देखेंगे जिसमें वे स्वीकृति या मनाही के निर्णय के बारे में सभी हितधारकों को ई-मेल के जरिए सूचित करेंगे और जिनके आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उन अस्पतालों को दवा की डिलिवरी तक की जिम्मेदारी निभाएंगे.

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Last Updated : May 10, 2021, 10:40 PM IST
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