नई दिल्ली/नोएडा: जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने आज यानी बुधवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर देशभर के लगभग 300 जिलों और तहसीलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को स्पीड पोस्ट के जरिए ज्ञापन भेजा है.
'300 जिलों और तहसीलों से भेजा गया ज्ञापन'
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय सह संयोजक देवेंद्र चौधरी ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसको लेकर आज देश भर में लगभग 300 जिलों और तहसीलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है.
'सख्त और जल्द बने जनसंख्या नियंत्रण कानून'
इस ज्ञापन में सभी जाति-धर्म से हटकर एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग के साथ दो बच्चों के बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा हो तो बच्चे के माता-पिता को सरकारी सब्सिडी, सरकारी सुविधा खत्म की जाए, चौथे बच्चे पर 10 साल का कारावास और सरकारी सब्सिडी बंद की जाए जैसी मांगों को लिखा गया है. उनकी मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए.
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे. जनसंख्या कानून जल्द से जल्द बने. इस अवसर पर संरक्षक जितेंद्र शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष मोहित त्यागी, रोहित शर्मा, रवि चौधरी, गणेश शर्मा, शालिनी शर्मा, माही चौधरी, अनुज त्यागी संगीता पांडे समेत काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे.
