नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में विकास कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में मैराथन बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद थे.
जनपद के समस्त नगर क्षेत्र में ओडीएफ
प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण कार्यक्रम की समीक्षा की. जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,709 शौचालय का निर्माण कराकर सभी ग्रामीण इकाइयां ओडीएफ की श्रेणी में हैं, उसी प्रकार जनपद के समस्त नगर क्षेत्र ओडीएफ हैं.
उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम जन सामान्य की सेहत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. अतः सभी अधिकारी इसे बहुत ही प्रमुखता के साथ संचालित करते हैं. जनसामान्य को निरंतर रूप से अभियान संचालित कर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कार्यवाही भी बड़े स्तर पर सुनिश्चित की जाए. इस कार्यक्रम को जनपद में और अधिक सफल बनाने के उद्देश्य से आगामी 30 नवंबर को बड़े स्तर पर स्वच्छता रैली का आयोजन किए जाने का भी निर्णय लिया गया.
'आयुष्मान भारत' से 5 लाख का इलाज
प्रभारी मंत्री ने बैठक में कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को ₹5,00,000 तक का निशुल्क इलाज संभव कराया जा रहा है. अतः स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण इस कार्यक्रम को दृढ़ता के साथ संचालित करें ताकि गरीब लोगों को ₹5,00,000 तक का निशुल्क इलाज प्राप्त हो सके.
प्रभारी मंत्री ने समस्त प्रकार की पेंशन योजनाओं की समीक्षा में पाया कि विगत महीनों में पेंशन के लिए कई स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए थे जिसमें 1623 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 881 की पात्रता सही पाए जाने पर पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही किया जाना संज्ञानित हुआ जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी से ब्रेकअप सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है.
लाभार्थियों की शादी कराए जाने के निर्देश
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ₹51000 का लाभ पात्र लाभार्थियों को सरकार उपलब्ध करा रही है इसके अंतर्गत वर्तमान तक 27 पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने कार्रवाई की गई है. जबकि जनपद का लक्ष्य 351 निर्धारित किया गया है. इस योजना के अंतर्गत व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्र लाभार्थियों की शादी कराए जाने के निर्देश दिए गए. समीक्षा के दौरान पाया गया कि 14 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम जनपद में आयोजित किया जाएगा जिसमें 102 जोड़ों की शादी कराई जाएगी.
प्रभारी मंत्री ने 50 लाख रुपए की अधिक से लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य को गुणवत्ता परक रूप से निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण करने की कार्रवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी.
कानून व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश
विकास कार्यक्रमों के उपरांत प्रभारी मंत्री के द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण करने के उद्देश्य से प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई. जिसमें प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकतर थानों के संबंध में जमीनों के प्रकरणों में शिकायत मिल रही है कि थाना अध्यक्ष भू-माफियाओं से मिलकर कर पीड़ितों की मदद नहीं कर रहे हैं. इस दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
बैठक में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अतुल गर्ग, नगर निगम की महापौर आशा शर्मा, विधायक गण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जीडीए कंचन वर्मा, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे.
