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सोती सरकार-लुटती जनता! झील में बनाकर बेच दिए 400 घर, NGT ने दिया तोड़ने का आदेश - PM Modi

गाजियाबाद के अर्थला इलाके में एनजीटी के आदेश पर 400 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने का आदेश दिया गया है. दरअसल ये मकान एक झील की जमीन पर बना दिए गए हैं.

एनजीटी के आदेश पर 400 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने का आदेश
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Published : May 29, 2019, 7:54 PM IST

Updated : May 29, 2019, 11:24 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अर्थला इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. दरअसल एनजीटी के आदेश पर 400 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने का निर्देश दिया था. जिसके बाद से ही यहां मकान ध्वस्त किये जा रहे हैं, वहीं इलाके में हंगामे के आसार बने हुए हैं.

दरअसल ये 400 से ज्यादा मकान एक झील की जमीन पर बना दिए गए और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब राज खुला तो 400 परिवारों के मकान तोड़ने का आदेश एनजीटी ने दिया. वहीं आरोप है कि ये अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन भी दिया गया था. इसलिए अब इस मामले में माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें भी एफआईआर दर्ज की जाएगी.

झील को स्वरूप में लाने का एनजीटी ने दिया आदेश
बता दें कि इस आदेश के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है. 400 से ज्यादा घरों को गिराने का नोटिस दे दिया गया है और इसी क्रम में बुधवार को 20 मकानों को तोड़ भी दिया गया. नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि जिस सरकारी जमीन पर यह मकान बना है, वहां पर पहले झील हुआ करती थी और जब मामला एनजीटी में गया तो एनजीटी ने आदेश दिया कि झील को सही स्वरूप में लाया जाए.

एनजीटी के आदेश पर 400 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने का आदेश

स्थानीय लोगों को मिला है लोन
31 मई को प्रशासन इस मामले में एनजीटी में अपना जवाब दाखिल करेगा. वहीं गौर करने वाली बात ये है कि अवैध रूप से बने मकानों में नगर निगम की टीम इंस्पेक्शन करके भी गई थी और बाकायदा यहां पर कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन भी दिया गया था. एक स्थानीय महिला ने बताया कि उसे मकान बनाने के लिए लोन मिला है.

400 मकानों को ध्वस्त करने के आदेश पर डरे हुए हैं स्थानीय लोग

2 दिन का मिला वक्त
हालांकि, प्रशासन की तरफ से रमजान को लेकर यहां के लोगों को 2 दिन का वक्त दिया गया है. तब तक इन्हें इन मकानों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं. यही नहीं अधिकारियों ने अब यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई फर्जीवाड़ा सामने आएगा तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज होगी.

झील में बनाकर बेच दिया 400 घर

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अर्थला इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. दरअसल एनजीटी के आदेश पर 400 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने का निर्देश दिया था. जिसके बाद से ही यहां मकान ध्वस्त किये जा रहे हैं, वहीं इलाके में हंगामे के आसार बने हुए हैं.

दरअसल ये 400 से ज्यादा मकान एक झील की जमीन पर बना दिए गए और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब राज खुला तो 400 परिवारों के मकान तोड़ने का आदेश एनजीटी ने दिया. वहीं आरोप है कि ये अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन भी दिया गया था. इसलिए अब इस मामले में माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें भी एफआईआर दर्ज की जाएगी.

झील को स्वरूप में लाने का एनजीटी ने दिया आदेश
बता दें कि इस आदेश के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है. 400 से ज्यादा घरों को गिराने का नोटिस दे दिया गया है और इसी क्रम में बुधवार को 20 मकानों को तोड़ भी दिया गया. नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि जिस सरकारी जमीन पर यह मकान बना है, वहां पर पहले झील हुआ करती थी और जब मामला एनजीटी में गया तो एनजीटी ने आदेश दिया कि झील को सही स्वरूप में लाया जाए.

एनजीटी के आदेश पर 400 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराने का आदेश

स्थानीय लोगों को मिला है लोन
31 मई को प्रशासन इस मामले में एनजीटी में अपना जवाब दाखिल करेगा. वहीं गौर करने वाली बात ये है कि अवैध रूप से बने मकानों में नगर निगम की टीम इंस्पेक्शन करके भी गई थी और बाकायदा यहां पर कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन भी दिया गया था. एक स्थानीय महिला ने बताया कि उसे मकान बनाने के लिए लोन मिला है.

400 मकानों को ध्वस्त करने के आदेश पर डरे हुए हैं स्थानीय लोग

2 दिन का मिला वक्त
हालांकि, प्रशासन की तरफ से रमजान को लेकर यहां के लोगों को 2 दिन का वक्त दिया गया है. तब तक इन्हें इन मकानों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं. यही नहीं अधिकारियों ने अब यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई फर्जीवाड़ा सामने आएगा तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज होगी.

झील में बनाकर बेच दिया 400 घर

गाजियाबाद में 400 से ज्यादा मकान झील पर बना दिए गए और प्रशासन को उसकी कानो कान भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब राज खुला तो 400 परिवारों के मकान तोड़ने का आदेश एनजीटी ने कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन भी दे दिया गया था। आज झील पर बने मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। और बाकियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मामले में अब माफिया के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की बात कहीं गई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें भी एफ आई आर दर्ज की जाएगी।

गाजियाबाद के अर्थला इलाके में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऐसा लगता है करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। जो नगर निगम में हुआ है। बता दें कि इस इलाके में अब कोहराम मचा हुआ है। 400 से ज्यादा घरों को गिराने का नोटिस दे दिया गया है। और आज 20 मकानों को तोड़ भी दिया गया। नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर यह कार्यवाही की है।बताया जा रहा है कि जिस सरकारी जमीन पर यह मकान बना दिए गए वहां पर पहले झील हुआ करती थी।और जब मामला एनजीटी में गया तो एनजीटी ने आदेश कर दिया की झील को सही स्वरूप में लाया जाए। 31 तारीख को प्रशासन इस मामले में एनजीटी में अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके लिए 29 मई दी गई थी।जिसमें कहा गया था कि सभी मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आज 20 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन एक बात चौंकाने वाली सामने आई। पता चला है कि अवैध रूप से बने मकानों में नगर निगम की टीम इंस्पेक्शन करके भी गई थी। और बकायदा यहां पर कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन भी दे दिया गया था। एक महिला ने खुद इस बात को बताया कि उसे ऐसा लोन मिला है। महिला की 4 बेटियां हैं। जिनकी शादी उसे करनी है। लेकिन रमजान के दिनों में इस मुस्लिम परिवार का घर छिन रहा है।

बाइट पीड़िता
बाइट अन्य पीड़ित

सवाल यह है कि जब भूमाफिया इस जमीन को बेच रहा था और यहां पर मकान बनाए जा रहे थे तब क्या नगर निगम और प्रशासन सो रहा था? यह सवाल बहुत बड़ा है। जिसका खामियाजा अब 400 परिवारों को भुगतना पड़ेगा। करीब 2000 लोग अड़े हुए हैं कि वह अपने घर को नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन आज प्रशासन की सख्ती के बीच 20 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया। और जो लोग बेघर हुए उन्हें अब यहां वहां जगह तलाश पड़ेगी। वहीं प्रशासन की तरफ से आए अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि भूमाफिया पर एफ आई आर दर्ज की जा रही है। और किसी भी मकान को छोड़ा नहीं जाएगा। रमजान के चलते 2 दिन का वक्त दे दिया गया है। तब तक यह लोग इन मकानों को खाली कर दें। यही नहीं अधिकारियों ने अब यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई फर्जीवाड़ा सामने आएगा तो उसमें भी कार्यवाही की जाएगी। और एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी।

बाइट सुनील कुमार जोनल प्रभारी नगर निगम

मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री के नाम पर भी बड़ा घोटाला हुआ है। जिसकी गाज कई लोगों पर गिर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें इन लोगों का क्या कसूर है। जिन्होंने मेहनत की गाढ़ी कमाई से अपने मकान खरीदे थे। इस बात का जवाब देने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। हैरत इस बात की भी है कि इस इलाके से नगर निगम के सभी टैक्स भी वसूले जाते हैं। और बिजली का कनेक्शन भी दिया गया था। जो आसानी से नहीं मिल सकता है। यानी की फर्ज़ीवाड़ा सिर्फ नगर निगम के स्तर पर नहीं बल्कि अन्य डिपार्टमेंट के स्तर पर भी हुआ है। और वह भी प्रधानमंत्री के नाम पर। मामला बेहद गंभीर है। जिस पर फिलहाल जिला प्रशासन तो पूरी तरह से खामोश है।
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Bunty gzb
Last Updated : May 29, 2019, 11:24 PM IST
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