नई दिल्ली/ गाजियाबाद: शुक्रवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने डिस्ट्रिक्ट फीस निर्धारण कमेटी (DMRC) की बैठक की. बैठक में पटेल नगर के स्प्रिंग बेल्स स्कूल, नेहरू नगर के सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल, राजेंद्र नगर के डीएलएफ पब्लिक स्कूल, वसुंधरा के आधारशिला ग्लोबल स्कूल और सेठ आनंदराम जयपुरिया पब्लिक स्कूल, और इंदिरापुरम के डीपीएस शक्ति खंड से संबंधित प्रकरणों पर विचार विमर्श किया.
जिलाधिकारी ने विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिनिधियों और विभिन्न पेरेंट्स एसोसिएशन से आए हुए प्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से सुनते हुए उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया.
फीस संरचना में पेरेंट्स एसोसिएशन को करें शामिल
जिलाधिकारी ने स्कूलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जब भी स्कूल की फीस की संरचना (fees structuring) करें तो उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों को अवश्य शामिल करें. अगर उसे संबंधित किसी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो स्कूल प्रबंधन उस आपत्ति का लिखित रूप में निस्तारण करें. अगर आवेदक स्कूल प्रबंधन से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपने प्रकरण को जिला फीस निर्धारण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर स्कूल प्रबंधन ने फीस स्ट्रक्चरिंग के समय पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया और डीएफआरसी के समक्ष आया तो ऐसे प्रकरणों में पेरेंट्स एसोसिएशन के पक्ष में एक पक्षीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फीस निर्धारण कमेटी का गठन
जनपद गाजियाबाद के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र की प्रत्येक साल फीस बढ़ाए जाने पर अभिभावक एसोसिएशन द्वारा बढ़ी हुई फीस का विरोध करने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद स्तर पर स्कूलों की फीस निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फीस निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है.
