नई दिल्ली/गाजियाबाद: लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रविरोधी और डी-कंपनी के इशारे पर चलनी वाली सरकार बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की है. बीजेपी विधायक ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है.
बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर अंडरवर्ल्ड डाॅन दाउद इब्राहिम का प्रभाव है और उद्वव ठाकरे एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं. विधायक ने दावा किया कि अभी भी उद्वव ठाकरे और उनका मंत्रिमंडल दाउद के संपंर्क में है, जिसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जाए. साथ ही विधायक ने अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंगना रनौत की हत्या कराए जाने की भी आशंका जताते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को वाई से बदलकर जेड श्रेणी का करने की मांग की है.
'महाराष्ट्र सरकार कर रही असंवैधानिक कार्य'
लोनी विधायक ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि महाराष्ट्र की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपहरण कर उद्वव ठाकरे के नेतृत्व में बनाई गई राष्ट्रविरोधी महाराष्ट्र सरकार लगातार असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कार्य कर रही है.
नंदकिशोर गुर्जर ने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों को बाॅम्बे हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा है कि कंगना रनौत की अनुपस्थिति मे बीएमसी द्वारा ध्वस्तीकरण का कार्य असंवैधानिक है. वहीं मुंबई में ही सलमान खान, शाहरुख खान, जाकिर नाईक और डाॅन दाउद इब्राहिम जिन्होंने हमेशा देश विरोधी ताकतों का साथ दिया है, उनकी दर्जनों अवैध इमारतें मुंबई में खड़ी हैं, लेकिन उसे बीएमसी छूने तक की हिम्मत नहीं करती है. क्योंकि इन्हें अंडरवर्ल्ड दाउद इब्राहिम का संरक्षण प्राप्त है और सरकार दाउद के प्रभाव में कार्य कर रही है.
'सीडीआर निकलवाकर कराई जाए जांच'
विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार उद्वव ठाकरे के द्वारा नहीं बल्कि दाउद इब्राहिम द्वारा चलाई जा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं जबकि असली मुख्यमंत्री दाउद इब्राहिम है. आज भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट दाउद के संपंर्क में है. इसकी पुष्टि के लिए आप इन सभी की सीडीआर निकाल सकते हैं.
एनआईए से जांच की मांग
विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पत्र में डी कंपनी और महाराष्ट्र सरकार के गठजोड़ की जांच एनआईए से कराने की मांग की है. साथ ही विधायक ने महाराष्ट सरकार को राष्ट्रविरोधी बताते हुए बर्खास्त कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाकर मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे को गिरफ्तार कर सख्ती के साथ पूछताछ करने की मांग की है. ताकि भविष्य में कोई भी सरकार राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ मिलकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का दुस्साहस न जुटा सके.
