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फरीदाबाद में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चक्का जाम

फरीदाबाद में किसानों कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला. इस दौरान किसानों ने सरकार से इस काले कानूनों को वापस लेने की मांग की.

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Published : Nov 5, 2020, 10:50 PM IST

farmers protest against agriculture laws in faridabad
किसान विरोध प्रदर्शन फरीदाबाद

नई दिल्ली/फरीदाबाद: कृषि बिल को लेकर किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई शुरू हो चुकी है. किसान विरोधी तीनों कानूनों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों ने फरीदाबाद जिले के गांव दयालपुर में धरना प्रदर्शन किया.

किसानों ने सड़क पर बैठ कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा. किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए. इन कानूनों के चलते किसानों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है. जिसके लिए लगातार देश व प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं.

किसानों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है, जिसके चलते उन्हें चक्का जाम का सहारा लेना पड़ रहा है. कृषि बिलों को लेकर एक और तमाम राजनीतिक दल सरकार पर इन्हें वापस लेने का दबाव बना रहे हैं तो वहीं किसान संगठन भी इसके विरोध में निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे वापस लेने की अपील सरकार से कर रहे हैं. हालांकि सरकार इन कानूनों को किसान के फेवर में बता रही है.

नई दिल्ली/फरीदाबाद: कृषि बिल को लेकर किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई शुरू हो चुकी है. किसान विरोधी तीनों कानूनों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों ने फरीदाबाद जिले के गांव दयालपुर में धरना प्रदर्शन किया.

किसानों ने सड़क पर बैठ कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा. किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए. इन कानूनों के चलते किसानों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है. जिसके लिए लगातार देश व प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं.

किसानों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है, जिसके चलते उन्हें चक्का जाम का सहारा लेना पड़ रहा है. कृषि बिलों को लेकर एक और तमाम राजनीतिक दल सरकार पर इन्हें वापस लेने का दबाव बना रहे हैं तो वहीं किसान संगठन भी इसके विरोध में निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे वापस लेने की अपील सरकार से कर रहे हैं. हालांकि सरकार इन कानूनों को किसान के फेवर में बता रही है.

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