पलवल: सरोवर जिर्णोद्वार में अधिकारियों पर लाखों रुपये का घोटाले का आरोप

नगर परिषद के पार्षद शिवराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा उस पैसे में घोटाला किया जा रहा है.

नई दिल्ली/पलवल: जिले के उपमंडल होडल में अधिकारियों पर लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगा है. ये आरोप सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए दो करोड़ 75 लाख रुपए के मामले में हैं. जिसे लेकर नगर परिषद के पार्षदों ने आरोप लगाए हैं कि परिषद के अधिकारियों मिलीभगत से इस राशि में लाखों रुपए का घोटाला किया है.

पार्षदों का कहना है कि जिस तरह से इस सरोवर पर पत्थर लगने चाहिए थे उस तरह से पत्थर नहीं लगाए गए और पत्थर उखड़-उखड़ कर गिर रहे हैं. वहीं इस मामले में नगर परिषद के एमई का बयान भी सामने आया है. उनका कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

विकास कार्य में हो रहा है घोटाला- पार्षद

बता दें कि होडल नगर परिषद द्वारा क्षेत्र के प्रसिद्ध सती सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए काम किया जा रहा है. यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार इस सती सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए नगर परिषद में भेजे गए. उन पैसों से इस पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद के पार्षद शिवराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा उस पैसे में घोटाला किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से काम किया गया तो कुछ दिन बाद ही यह सरोवर फिर खंडहर हो जाएगा और सरकार द्वारा भेजे गए पैसे व्यर्थ चला जाएगा.

'दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई'

पार्षद शिवराम का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा पैसे का गबन किया जा रहा है और इसमें जो टेंडर पास हुआ है उस तरह से काम नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह इसकी मुख्यमंत्री से शिकायत करेगें और इसकी जांच कराएंगे. वहीं नगर परिषद के एमई ने कहा कि उनके पास पार्षदों की जो शिकायत आई है वे उसकी जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पार्षद कर रहे हैं जांच की मांग

अब देखना यह होगा कि कब तक सती सरोवर सरोवर पर किए जा रहे काम की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी. जिस तरह से पार्षदों द्वारा घोटाले का मुद्दा उठाया जा रहा है यह नगर परिषद के लिए साख का सवाल है, क्योंकि अब इसकी जांच कराने के लिए खुद परिषद के पार्षद आगे आए हैं और इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं.