नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation) में बजट सत्र (budget session) के बीच आज जरूरी स्टैंडिंग कमेटी (standing committee) की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नागरिकों की समस्याओं के मद्देनजर चर्चा देखने को मिली. साथ ही कुछ जरूरी प्रस्ताव भी पारित हुए, जिसमें सबसे जरूरी ई-कार्ट योजना को मंजूरी मिलना है.
जबकि आज की बैठक में निगम के बहुआयामी प्रोजेक्ट, बॉलीवुड थीम के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. साथ ही आज की बैठक में एमनेस्टी(amnesty screen) स्कीम की तारीख को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
दक्षिण दिल्ली नगर निगम में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है. इस बीच आज एसडीएमसी की जरूरी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया जाना था. स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सत्ता पक्ष समेत विपक्ष के पार्षदों ने जनता की समस्याओं से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया, जिनके समाधान को लेकर चेयरमैन बीके ओबरॉय द्वारा हल निकालने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए है. आज की बैठक में प्रमुख रूप से निगम अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में वार्ड 81 से पार्षद ने क्षेत्र में साफ-सफाई के मुद्दे के साथ-साथ लगातार बढ़ रही बंदरों की समस्या के मुद्दे को भी उठाया. निगम को इस पूरे मामले पर सख़्ती के साथ काम करने की जरूरत है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बंदरों के आतंक से राहत मिल सके.
आज हुई SDMC की जरूरी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाने थे, जिनके ऊपर गहन चर्चा भी हुई है. बता दें कि नोएडा टोल ब्रिज टैक्स कलेक्शन को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है. जिसे सुधारों के साथ अगली बैठक में पेश किया जाएगा. साथ ही हॉर्टिकल्चर विभाग में उप-निदेशक की नियुक्ति को लेकर भी निगम के द्वारा प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है.
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स्टैंडिंग चेयरमैन का कहना है कि इस पद पर नियुक्ति निगम अपने स्टाफ में से करेगी या फिर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो निगम को लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे सके. साथ ही आज एसडीएमसी ने east of kailash में निगम के फिजियोथैरेपी केंद्र और आयुष औषध्यालय (Physiotherapy Center and Ayush Dispensary) के एकीकरण को लेकर प्रस्ताव को पारित कर दिया है. बैठक में निगम के द्वारा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर भी प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा. जिसे सीधे तौर पर डीबीसी और सीएफडब्ल्यू के कर्मचारियों को फायदा होगा. स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ई-कार्ट योजना के प्रस्ताव को लेकर पॉलिसी भी ऑन टेबल लाकर संशोधन के साथ पास कर उसे लागू कर दिया गया है. जिसमें ई कार्ट के साथ राइडर को अनिवार्य किया गया है.
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चेयरमैन बीके ओबरॉय ने यह भी कहा कि निगम वर्तमान समय में आर्थिक तंगी के माहौल से गुजर रही है. जिसे सुधारने के लिए निगम अब अपने अंतर्गत आने वाले कम्युनिटी सेंटर की ऊपरी मंजिलों को किराए पर देने की योजना को लेकर विचार कर रही है. जिससे कि निगम को ना सिर्फ अपने कम्युनिटी सेंटर से राजस्व की प्राप्ति हो बल्कि इन कम्युनिटी सेंटर की देखरेख के लिए निगम को राज्य की प्राप्ति भी हो सके.
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