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अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने लिया पॉलीक्लीनिक के निर्माण का जायजा - चेयरमैन पॉलीक्लीनिक का जायजा

उत्तर पूर्वी जिले के शास्त्री पार्क इलाके में बन रहे पॉलीक्लीनिक का निर्माण कार्य आने वाले छह महीनों में पूरा करके स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया जायेगा.

minority commission chairman visit polyclinic site in delhi
अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान
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Published : Mar 25, 2021, 4:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने मंगलवार को शास्त्री पार्क स्थित बुलंद मस्जिद के पास बनने वाले पॉलीक्लीनिक के निर्माणस्थल का जायजा लिया. इस दौरान इनके साथ उत्तर पूर्वी जिले के एसडीएम हेडक्वार्टर, PWD के अधिकारी और स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे.

जाकिर खान ने पॉलीक्लीनिक के निर्माणस्थल का जायजा लिया

ये भी पढ़ें:-राजनीतिक द्वेष छोड़ फंड जारी करे दिल्ली सरकार: महामंत्री हर्ष मल्होत्रा

ये भी पढ़ें:-निकिता मर्डर केस: तौसिफ और रेहान दोषी, शुक्रवार को कोर्ट सुनाएगी सजा

बिल्डिंग का जायजा लिया

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान अपनी टीम के साथ बुलंद मस्जिद के पास बन रहे इस पॉलीक्लीनिक के निर्माण स्थल पर पहुंचे. PWD और जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने पहले तो इस बिल्डिंग का जायजा लिया.

अल्पसंख्यक मंत्रालय की फंड से निर्माण

जाकिर खान ने बताया कि पॉलीक्लीनिक की यह बिल्डिंग केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जारी फंड से बनाई जा रही थी.
जिसके लिए बाकायदा तीन करोड़ नब्बे लाख रुपए का फंड केंद्र की योजना के अन्तर्गत जारी किया जा चुका था. लेकिन इस इमारत का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ था. दरअसल उन्हें जानकारी मिली कि इसके निर्माण की लागत बढ़कर नौ करोड़ रुपए हो गई है जिसकी वजह से फंड की कमी के कारण बिल्डिंग का काम रुक गया.

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पॉलीक्लीनिक का निर्माण जायजा

पॉलीक्लीनिक का मामले की संज्ञान

जाकिर खान ने बताया कि पॉलीक्लीनिक का मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने इसके लिए दिल्ली सरकार के PWD मंत्री सतेंद्र जैन और फिर बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विस्तार से चर्चा की गई. दिल्ली की जनता के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत ही इसके निर्माण कार्य में बकाया राशि पांच करोड़ रुपए देने और इस पॉलीक्लीनिक के काम को जल्द ही मुकम्मल कराए जाने के निर्देश दिए.

आगामी छह महीनों में पूरा

अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान जब अफसरों के साथ निर्माणस्थल का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें वहां निर्माण कार्य चलता मिला. वहां मौजूद अफसरों और ठेकेदार ने उन्हें आश्वस्त किया कि पॉलीक्लीनिक का निर्माण कार्य आगामी छह महीनों में पूरा करके इसे संबंधित विभाग के हवाले कर दिया जायेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने मंगलवार को शास्त्री पार्क स्थित बुलंद मस्जिद के पास बनने वाले पॉलीक्लीनिक के निर्माणस्थल का जायजा लिया. इस दौरान इनके साथ उत्तर पूर्वी जिले के एसडीएम हेडक्वार्टर, PWD के अधिकारी और स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे.

जाकिर खान ने पॉलीक्लीनिक के निर्माणस्थल का जायजा लिया

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बिल्डिंग का जायजा लिया

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान अपनी टीम के साथ बुलंद मस्जिद के पास बन रहे इस पॉलीक्लीनिक के निर्माण स्थल पर पहुंचे. PWD और जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने पहले तो इस बिल्डिंग का जायजा लिया.

अल्पसंख्यक मंत्रालय की फंड से निर्माण

जाकिर खान ने बताया कि पॉलीक्लीनिक की यह बिल्डिंग केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जारी फंड से बनाई जा रही थी.
जिसके लिए बाकायदा तीन करोड़ नब्बे लाख रुपए का फंड केंद्र की योजना के अन्तर्गत जारी किया जा चुका था. लेकिन इस इमारत का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ था. दरअसल उन्हें जानकारी मिली कि इसके निर्माण की लागत बढ़कर नौ करोड़ रुपए हो गई है जिसकी वजह से फंड की कमी के कारण बिल्डिंग का काम रुक गया.

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पॉलीक्लीनिक का निर्माण जायजा

पॉलीक्लीनिक का मामले की संज्ञान

जाकिर खान ने बताया कि पॉलीक्लीनिक का मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने इसके लिए दिल्ली सरकार के PWD मंत्री सतेंद्र जैन और फिर बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विस्तार से चर्चा की गई. दिल्ली की जनता के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत ही इसके निर्माण कार्य में बकाया राशि पांच करोड़ रुपए देने और इस पॉलीक्लीनिक के काम को जल्द ही मुकम्मल कराए जाने के निर्देश दिए.

आगामी छह महीनों में पूरा

अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान जब अफसरों के साथ निर्माणस्थल का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें वहां निर्माण कार्य चलता मिला. वहां मौजूद अफसरों और ठेकेदार ने उन्हें आश्वस्त किया कि पॉलीक्लीनिक का निर्माण कार्य आगामी छह महीनों में पूरा करके इसे संबंधित विभाग के हवाले कर दिया जायेगा.

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