नई दिल्ली: राजधानी के बुराड़ी विधानसभा Burari Assembly के कुशक गांव में पिछले कई दिनों से एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है. सरकार द्वारा इस जमीन को ग्राम सभा का बताकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलॉट कर दिया गया. जब यहां एजुकेशन विभाग की टीम कब्जा लेने के लिए पहुंची, जहां उन्हें उस परिवार की विरोध का सामना करना पड़ा. जो इस जमीन को ग्रामसभा की नहीं, बल्कि अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं. गांव के ही एक परिवार का दावा है कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है और यहां पर पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं और पिछले करीब 5 सालों से मछली पालन किया जा रहा है.
एजुकेशन विभाग education department को यह जगह 2015 की गई थी इतने साल में यहां एजुकेशन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार एजुकेशन विभाग के अधिकारी पुलिस दलबल के साथ यहां कई बार कब्जा लेने के लिए पहुंच चुके हैं. जिन्हें शुरुआती दौर से ही महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा है, जो परिवार इस जगह को अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहा है. उनकी तरफ से हाईकोर्ट में इस जमीन के विवाद का केस भी चल रहा है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जबरन इस जमीन पर कोई कार्रवाई न की जाए, इसके बावजूद एजुकेशन विभाग के अधिकारी पुलिस दलबल के साथ कब्जा लेने के लिए पहुंचे, जहां से उन्हें विरोध के बाद ही वापस लौटना पड़ा.
कुल मिलाकर अभी भी गांव के जमीन पर विवाद है. एक तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरी तरफ परिवार जो इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहा है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट के फैसले के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस जमीन का असल मालिक कौन है.
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