नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त का अनुमान पेश करेंगी. ये अनुमान केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए राजस्व और पेंशन और वेतन, स्थापना खर्च, रक्षा और सामाजिक व्यय जैसे विभिन्न मदों के तहत खर्च का विवरण देते हैं. ऐसी सेवाएं जिनमें समाज के कुछ वर्गों को सब्सिडी के रूप में फाइनेंशियल हेल्प भी शामिल है.
यह किसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार द्वारा की गई सबसे बड़ी फाइनेंशियल एक्सरसाइज है जो भारत में हर साल 1 अप्रैल को शुरू होती है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है. चूंकि यह प्रक्रिया, जिसे आम तौर पर केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है, में सरकार के रेवेन्यू और उसकी प्रस्तुति और पारित करना शामिल है. इसलिए संविधान में बजट बनाने और इसकी प्रस्तुति के संबंध में विशिष्ट नियम हैं.
बजट का अंग्रेजी में ये है मतलब
बजट का अंग्रेजी में अर्थ चमड़े की थैली या बटुआ है और यह फ्रांसीसी शब्द बौगेट से लिया गया है, जो भारतीय संविधान में कहीं भी अंकित नहीं है. इसके बजाय, संविधान का अनुच्छेद 112 जो यूनियन सरकार के बजट से संबंधित है. इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट (एएफएस) के रूप में संदर्भित करता है. इसे अनुच्छेद 112 से 117, टॉपिक के अंतर्गत जोड़ा गया, वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, बजट बनाने की प्रक्रिया और विभिन्न परिस्थितियों में इसके अप्रूवल से संबंधित है.
बजट से संबंधित आर्टिकल
अनुच्छेद 112 की उप-धारा 1 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है. राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने की आवश्यकता होती है. इसमें यह भी आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला खर्च एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो कैटेगरी में अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए. ये दो खर्च संविधान द्वारा वर्णित खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक धन हैं, जिसे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित किया गया है.
दूसरे, अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन भारत की संचित निधि से किया जाना प्रस्तावित है. दूसरे शब्दों में, भारत की संचित निधि पर किए जाने वाले व्यय के लिए लोकसभा में मतदान के माध्यम से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है. दूसरी ओर, अन्य व्ययों को लोकसभा में मतदान के माध्यम से संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है और उन्हें मतदान व्यय कहा जाता है.
केंद्रीय बजट के बारे में
तीसरा, अनुच्छेद 112 की उप-धारा 2 में यह भी आवश्यक है कि राजस्व खातों पर खर्च अन्य खर्च से अलग होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का अनुमान प्रस्तुत करते समय उन्हें चार्ज किए गए खर्च और वोट किए गए व्यय के रूप में वर्गीकृत करेगी और उनमें से प्रत्येक को राजस्व व्यय और अन्य व्यय के दो अलग-अलग शीर्षकों के तहत उप-क्लासिफाईड करेगी. जबकि अनुच्छेद 112 और इसके अनुभाग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट (एएफएस) से संबंधित हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से केंद्रीय बजट के रूप में जाना जाता है.
यह भी संबंधित है कि केंद्रीय बजट में भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के खर्च कैसे आयोजित किए जाएंगे, और उनमें से कौन सा होगा मतदान की आवश्यकता होगी और जिसके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होगी. दूसरी ओर, अनुच्छेद 113 यह स्पष्ट करता है कि भारत की संचित निधि पर आरोपित व्यय के लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन खंड में कुछ भी उन व्ययों पर भी संसद में चर्चा को नहीं रोकेगा जिनमें मतदान की आवश्यकता नहीं है.
इसका मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन और कार्यालय के खर्च जैसे खर्च को चार्ज किए गए खर्च के रूप में क्लासिफाईड किया गया है और उन्हें लोकसभा में वोट की आवश्यकता नहीं है लेकिन अनुच्छेद 113 यह स्पष्ट करता है कि संसद में ऐसे खर्च पर चर्चा हो सकती है.
