नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिया कि वे पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें. उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम को स्केल करने के लिए भी कहा गया है, जिसने गुरुवार को केंद्र की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ दिनभर चली बैठक में बैंकिंग सचिव विवेक जोशी ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण और डिजिटल दस्तावेज निष्पादन ढांचे से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की. बैठक में केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि के साथ-साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. बैंकों को जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, मुद्रा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहा गया था.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है
किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक सरकारी पहल है. जिसके तहत किसानों को उनकी कृषि जरुरतों के लिए समय पर और सस्ता लोन मुहैया कराया जाता है. इस कार्ड की मदद से किसान कृषि कार्यों के लिए आवश्यक बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य दूसरी चीजें खरीद सकते है. यह कार्ड लोन सुविधा मुहैया करवाता है यानी जब भी जरुरत हो कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं और अपनी सुविधानुसार राशि का भुगतान कर सकते है. यह योजना 1998 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चचर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा शुरू किया गया.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
