नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अगले साल के 30 जून तक पूरे देश में 'एक देश ,एक राशन कार्ड योजना' पूरे देश में लागू हो जाएगी.
मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कि हमने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार 'एक देश - एक राशन कार्ड योजना' की दिशा में काम कर रही है, अगले साल के 30 जून तक यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी.
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से अनाज वितरण और सभी राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है, जबकि 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर POS मशीन के जरिए अनाज वितरण की व्यवस्था हो चुकी है. इन राज्यों में असम, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि शामिल हैं. इन राज्यों में से कोई भी लाभार्थी अपने राज्य के किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान से अनाज ले सकते हैं.
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पासवान ने आगे कहा कि कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए खाद्य मंत्रालय फोर्टीफाइड चावल के वितरण की योजना लागू करेगी, 3 वर्षों तक इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाए जाएगा.
उन्होंने बताया कि पायलट योजना 15 राज्यों के 15 जिलों में चलाई जाएगी, 15 में से 9 राज्यों ने यह योजना शुरू करने की अनुमति दे दी है.
