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Sugar Exports Ban Extends : सरकार ने चीनी निर्यात पर जारी रखा प्रतिबंध, 31 अक्टूबर तक लगी रहेगी पाबंदी

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By PTI

Published : Oct 18, 2023, 2:53 PM IST

सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर रहा कि चीनी निर्यात पर प्रतिबंध को इस साल 31 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया गया है. बता दें कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे अधिक उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है. पढ़ें पूरी खबर...(sugar exports, Govt, India, Export, neral of Foreign Trade, CXL,TRQ)

Sugar exports
चीनी निर्यात पर प्रतिबंध

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को चीनी निर्यात पर प्रतिबंध को इस साल 31 अक्टूबर से आगे फिर से बढ़ा दिया है. इसका उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में वस्तु की उपलब्धता बढ़ाना है. इससे पहले, इस साल 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाए गए थे. विदेश व्यापार महानिदेशालय (Director General of Foreign Trade) ने एक अधिसूचना में कहा है कि चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अ्क्टूबर 2023 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है. वहीं, अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

Sugar exports
चीनी निर्यात पर प्रतिबंध

हालांकि, उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध सीएक्सएल और टीआरक्यू शुल्क रियायत कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होंगे. इन क्षेत्रों में सीएक्सएल और टीआरक्यू (Tariff Rate Quota) के तहत एक निर्दिष्ट मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है. भारत दुनिया में चीनी का सबसे अधिक उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है. किसी निर्यातक को चीनी निर्यात करने के लिए सरकार से लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता होगी, जो प्रतिबंधित श्रेणी में है. सरकार पूरे देश में उत्पादन, खपत, निर्यात और थोक और खुदरा बाजारों में मूल्य रुझान सहित चीनी क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

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Sugar exports
चीनी निर्यात पर प्रतिबंध

हालांकि, उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध सीएक्सएल और टीआरक्यू शुल्क रियायत कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होंगे. इन क्षेत्रों में सीएक्सएल और टीआरक्यू (Tariff Rate Quota) के तहत एक निर्दिष्ट मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है. भारत दुनिया में चीनी का सबसे अधिक उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है. किसी निर्यातक को चीनी निर्यात करने के लिए सरकार से लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता होगी, जो प्रतिबंधित श्रेणी में है. सरकार पूरे देश में उत्पादन, खपत, निर्यात और थोक और खुदरा बाजारों में मूल्य रुझान सहित चीनी क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

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