नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंकों (बीपीएस) से बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया. गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की. इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बैंक द्वारा यह पांचवीं सीधी वृद्धि है. इससे पहले, आरबीआई ने मई में ऑफ-साइकिल मीटिंग में रेपो रेट में 40 बीपीएस और जून, अगस्त और सितंबर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की थी. एमपीसी ने अक्टूबर-दिसंबर 2022 की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया.
जनवरी-मार्च 2023 की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 5.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया गया. एमपीसी ने 2023-24 की पहली तिमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के पूवार्नुमान को 5 प्रतिशत पर बरकरार रखा और वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए इसे 5.4 प्रतिशत पर रखा है. रुपये पर टिप्पणी करते हुए, दास ने अपने भाषण में कहा कि अप्रैल-अक्टूबर के दौरान मुद्रा में वास्तविक रूप से 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यहां तक कि प्रमुख मुद्राओं में मूल्यह्रास हुआ है. उन्होंने कहा कि रुपये को अपना स्तर खोजने देना चाहिए.
अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक एफडीआई प्रवाह बढ़कर 22.7 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 21.3 अरब डॉलर था. उन्होंने आगे कहा कि बाहरी मांग में कमी का भारत के व्यापारिक निर्यात पर असर पड़ रहा है. दास ने बताया, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का आकार ठीक ठाक है और बढ़ा है. 2 दिसंबर को यह 561.2 अरब डॉलर था. इसके परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट और खुदरा उधारकर्ताओं जो बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों से पैसे उधार लेते हैं के लिए ब्याज दरें भी बढ़ गई हैं.
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मौद्रिक नीति में बदलावों का तेजी से प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए, 2016 में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) की एक प्रणाली शुरू की गई थी. हालांकि, इसमें अभी भी संचरण की धीमी दर है. नीतिगत दरों में बदलावों का और भी तेजी से प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए, 2019 में एक नई उधार दर, बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) पेश की गई थी.
उदाहरण के लिए, अधिक से अधिक बैंक अब होम लोन, ऑटोमोबाइल लोन और पर्सनल लोन के लिए पैसा उधार देने के लिए एक्सटर्नल बेंच मार्क्ड लेंडिंग रेट (EBLR) आधारित ब्याज दरों का पालन कर रहे हैं. निजी क्षेत्र के बैंक और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, जो अन्य चीजों के साथ-साथ गृह ऋण, कार ऋण, दोपहिया ऋण और व्यक्तिगत वित्त जैसे क्रेडिट कार्ड खर्च के लिए खाते हैं, ईबीएलआर आधारित उधार मॉडल को अपना रहे हैं, जिसमें तेजी से संचरण होता है. मौद्रिक नीति में परिवर्तन के नतीजतन, इस बुधवार को रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रेपो दर में कोई भी वृद्धि, गृह, ऑटोमोबाइल और व्यक्तिगत ऋण में वृद्धि की ओर ले जाती है.
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा कहते हैं, यह संकेत देता है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अगले वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों के दौरान भी मुद्रास्फीति 4.0% के लक्ष्य से ऊपर रहने की संभावना है. सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया कि इंडिया रेटिंग्स का मानना है कि दरों में और बढ़ोतरी अभी भी एक संभावना है, हालांकि दरों में बढ़ोतरी का आकार छोटा (25 आधार अंक) होगा और अंतराल (नीति दर में बढ़ोतरी के बीच का समय अंतराल) अधिक हो सकता है. पीपीएफएएस म्युचुअल फंड के फंड मैनेजर राज मेहता का कहना है कि अगले एक साल तक महंगाई के ऊंचे स्तर पर रहने के बारे में आरबीआई की टिप्पणी को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि ब्याज दरें तुरंत कम होने लगेंगी. मेहता ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा कि निकट भविष्य में हम स्थिर ब्याज दर के दौर से गुजर सकते हैं.
अब आप आसान भाषा में समझिए कि किस तरह से कर्ज लेना महंगा हो गया है : आपको बता दें कि जब भी आप होम लोन लेते हैं, तो दो तरह की ब्याज दरें होती हैं. एक को फ्लोटर रेट और दूसरे को फ्लेक्सिबल रेट कहा जाता है. प्लोटर रेट का मतलब होता है कि आपका ब्याज दर फिक्स्ड रहेगा. यानी रेपो रेट बढ़ता है या घटता है, इसका कोई भी प्रभाव आपके लोन पर नहीं पड़ने वाला है. लेकिन प्लेक्सिबल रेट का मतलब होता है ब्याज दर का बदलना. यह रेपो रेट पर निर्भर होता है. रेपो रेट में जैसे ही बदलाव होंगे, आपकी ईएमआई प्रभावित हो जाएगी. ईएमआई किसी भी लोन पर चुकाई जाने वाली मासिक किस्त को कहा जाता है.
इसे और अधिक सरल भाषा में समझना चाहें, तो समझ सकते हैं. मान लीजिए आपने आज से 20 साल पहले 20 लाख रुपये का एक होम लोन लिया था. तब आपने यह तय किया था कि इसे हम 20 सालों में चुका देंगे. उस समय की ब्याज दर 7.55 प्रतिशत थी. उस समय के हिसाब से ब्याज दर 18.81 लाख रु. बनता है. यानी आपको मूल धन और ब्याज (20 + 18.81 = 38.81) मिलाकर 38.81 लाख रुपये चुकाने थे. लेकिन ब्याज दर बढ़ जाने की वजह से आपको 38.81 लाख नहीं, बल्कि 40.29 लाख चुकाने होंगे. क्योंकि इस समय ब्याज दर 8.05 प्रतिशत हो गई है. आप यह कह सकते हैं कि सीधे तौर पर आपको करीब-करीब दो लाख रुपये अधिक चुकाने होंगे.
इससे आप एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं- मात्र आधी फीसदी ब्याज दर बढ़ जाए, तो 20 लाख रुपये के लोन पर दो लाख रुपये का फर्क पड़ जाता है. इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने यदि अधिक रुपये का लोन ले रखा है, तो आपको कितनी रकम चुकानी होगी. एक साधारण अनुमान है कि 30 लाख रुपये के लोन पर करीब-करीब ढाई लाख रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे.
आरबीआई की दर में बढ़ोतरी आम आदमी को कैसे प्रभावित करती है?: रिजर्व बैंक द्वारा कोई भी निर्णय, चाहे वह रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जैसी बेंचमार्क नीतिगत दरों में वृद्धि या कमी हो उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं दोनों के लिए ब्याज दरों को प्रभावित करता है. जब रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो दरों में वृद्धि करता है, तो न केवल जमाकर्ताओं के लिए ब्याज दरें बढ़ती हैं बल्कि ऋण चाहने वालों के लिए उधार लेने की लागत भी बढ़ जाती है. 2010 में, बैंकों ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) के आधार पर उधार देना शुरू किया, जिसका अर्थ था कि बैंकों को BPLR दर से नीचे पैसा उधार देने की अनुमति नहीं थी. हालांकि, मौद्रिक नीति संकेतों के खराब प्रसारण के लिए इस मॉडल की आलोचना की गई थी.
