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Apple ने भारत में ऐप स्टोर से क्रिप्टो एक्सचेंज Binance, Kucoin, OKX को हटाया

Apple removes crypto exchanges- ऐप्पल ने अपने ऐप स्टोर से बिनेंस, कुकोइन और ओकेएक्स जैसे ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को हटा दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद ऐप्पल के ओर से इस फैसला लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 10, 2024, 10:31 AM IST

Crypto (File Photo)
क्रिप्टो (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: ऐप्पल ने अपने ऐप स्टोर से बिनेंस, कुकोइन और ओकेएक्स जैसे ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को हटा दिया है. देश के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन नहीं करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे नौ वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) सेवा-प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के बाद ऐप्पल ने इस फैसले को लिया. पंजीकरण और स्थानीय टैक्स नियमों का पालन न करके भारत में अवैध रूप से संचालन करने के लिए बिनेंस, कुकोइन, हाउबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स को 28 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था.

Google को नहीं मिले अभी निर्देश
वित्त मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यूआरएल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. टिप्पणी के लिए ऐप्पल से तत्काल संपर्क नहीं हो सका. हालांकि, ये ऐप्स Google के Play Store पर दिखते रहेंगे. यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि Google इसका पालन करेगा या नहीं. यह कदम नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद आया है.

भारत में क्रिप्टो के लिए कानून नहीं
बिनेंस जैसे एक्सचेंज अधिकांश भारतीय एक्सचेंजों के लिए लिक्विडिटी का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, जो उनके माध्यम से किसी भी क्रिप्टो टोकन व्यापार में लगभग 10 फीसदी के आर्बिट्राज मार्जिन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास वास्तव में क्रिप्टो रिजर्व नहीं हैं. यह उन्हें प्रमुख वैश्विक एक्सचेंजों पर निर्भर बनाता है, जो समग्र टैक्सेशन व्यवस्था के मामले में भी लाभकारी स्थान पर हैं. भारत के पास एक समर्पित क्रिप्टो कानून भी नहीं है, जो सभी एक प्रतिकूल, अस्थिर स्थिति की ओर इशारा करते हैं जिसे भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजों को पहले हल करने की आवश्यकता है.

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Google को नहीं मिले अभी निर्देश
वित्त मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यूआरएल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. टिप्पणी के लिए ऐप्पल से तत्काल संपर्क नहीं हो सका. हालांकि, ये ऐप्स Google के Play Store पर दिखते रहेंगे. यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि Google इसका पालन करेगा या नहीं. यह कदम नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद आया है.

भारत में क्रिप्टो के लिए कानून नहीं
बिनेंस जैसे एक्सचेंज अधिकांश भारतीय एक्सचेंजों के लिए लिक्विडिटी का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, जो उनके माध्यम से किसी भी क्रिप्टो टोकन व्यापार में लगभग 10 फीसदी के आर्बिट्राज मार्जिन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास वास्तव में क्रिप्टो रिजर्व नहीं हैं. यह उन्हें प्रमुख वैश्विक एक्सचेंजों पर निर्भर बनाता है, जो समग्र टैक्सेशन व्यवस्था के मामले में भी लाभकारी स्थान पर हैं. भारत के पास एक समर्पित क्रिप्टो कानून भी नहीं है, जो सभी एक प्रतिकूल, अस्थिर स्थिति की ओर इशारा करते हैं जिसे भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजों को पहले हल करने की आवश्यकता है.

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