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Agriculture Project: एआईएफ ने 25 हजार से ज्यादा परियोजनाओं को दी मंजूरी, इतने करोड़ रुपये किए वितरित - कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्र सरकार देश में Agriculture Infrastructure Fund (AIF) के माध्यम से किसानों के लिए कितनी परियोजनाएं चला रही है. उन पर कितना खर्च किया जा रहा है. इन परियोजनाओं से किन किसानों को लाभ होगा. इन सब विषयों पर लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी. योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Agriculture Project
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
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Published : Mar 22, 2023, 10:44 AM IST

नई दिल्ली : देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) से 17,624 करोड़ रुपये की कुल 25,119 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 4,275 करोड़ रुपये की 5,567 परियोजनाएं हैं. संसद को मंगलवार को यह जानकारी दी गई. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि AIF के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वितरित कुल राशि 11,722 करोड़ रुपये है.

छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजना
उन्होंने कहा कि एआईएफ योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के किसानों को दिया जा रहा है और 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन सहित योजना लाभ और मुफ्त गारंटी कवर के साथ संपाश्र्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देना है. वास्तव में, एसएचजी, एफपीओ और अन्य सामूहिक जैसे अन्य किसान समूह भी AIF के तहत पात्र हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करते हैं.

AIF 1 लाख करोड़ वित्तपोषण देता है
उत्तर में कहा गया है कि Agriculture Infrastructure Fund (AIF) को जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और यह 1,00,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है, जो पूरे देश में फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं पर कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जा रहा है. इस वित्त पोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के सभी ऋणों में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान और सीजीटीएमएसई योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज होगा.

योजना 7 साल के लिए
मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, ये लाभ अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे. यह योजना मूल्य श्रृंखला के प्रमुख तत्वों की स्थापना और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गोदामों, साइलो, पैक हाउस, परख इकाइयों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, कोल्ड चेन, रसद सुविधाओं सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं जैसी पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं.

जैविक आदानों के उत्पादन और जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयों सहित सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए अन्य परियोजनाएं एआईएफ के अंतर्गत आती हैं. हाल ही में एकीकृत स्पिरुलिना उत्पादन, रेशम उत्पादन प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण और संयंत्र संगरोध इकाइयों की स्थापना जैसी नई गतिविधियों को भी AIF के तहत लाया गया है.
(आईएएनएस)

पढ़ें : Agriculture in North East: पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि सुधार, केंद्र ने गठित किया टास्क फोर्स

नई दिल्ली : देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) से 17,624 करोड़ रुपये की कुल 25,119 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 4,275 करोड़ रुपये की 5,567 परियोजनाएं हैं. संसद को मंगलवार को यह जानकारी दी गई. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि AIF के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वितरित कुल राशि 11,722 करोड़ रुपये है.

छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजना
उन्होंने कहा कि एआईएफ योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के किसानों को दिया जा रहा है और 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन सहित योजना लाभ और मुफ्त गारंटी कवर के साथ संपाश्र्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देना है. वास्तव में, एसएचजी, एफपीओ और अन्य सामूहिक जैसे अन्य किसान समूह भी AIF के तहत पात्र हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करते हैं.

AIF 1 लाख करोड़ वित्तपोषण देता है
उत्तर में कहा गया है कि Agriculture Infrastructure Fund (AIF) को जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और यह 1,00,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है, जो पूरे देश में फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं पर कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जा रहा है. इस वित्त पोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के सभी ऋणों में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान और सीजीटीएमएसई योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज होगा.

योजना 7 साल के लिए
मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, ये लाभ अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे. यह योजना मूल्य श्रृंखला के प्रमुख तत्वों की स्थापना और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गोदामों, साइलो, पैक हाउस, परख इकाइयों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, कोल्ड चेन, रसद सुविधाओं सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं जैसी पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं.

जैविक आदानों के उत्पादन और जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयों सहित सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए अन्य परियोजनाएं एआईएफ के अंतर्गत आती हैं. हाल ही में एकीकृत स्पिरुलिना उत्पादन, रेशम उत्पादन प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण और संयंत्र संगरोध इकाइयों की स्थापना जैसी नई गतिविधियों को भी AIF के तहत लाया गया है.
(आईएएनएस)

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