पोंजी जमा योजनाओं को रोकने के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी

निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को लागू करने की दी मंजूरी.

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी. इस विधेयक का मकसद निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाना है.

लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया था. लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी.

• The Union Cabinet approved today the Promulgation of the Banning of the Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019; For full details, please log on to: https://t.co/BCfkPCE31x

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 19, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The Union Cabinet approved today the Promulgation of the Banning of the Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019; For full details, please log on to: https://t.co/BCfkPCE31x

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 19, 2019

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  The Union Cabinet approved today the Promulgation of the Banning of the Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019; For full details, please log on to: https://t.co/BCfkPCE31x

  — Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 19, 2019

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह इस विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी प्रदान करें. इस विधेयक में ऐसे निवेशकों को मुआवजा देने का प्रावधान है. इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है.
(भाषा)