नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लंबित सीएजी की रिपोर्ट भी नई सरकार विधानसभा में पेश करेगी. इस बात की पुष्टि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद अपने पहले संबोधन में कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसने सरकारी खजाने को लूटने का कोशिश की है उसे पाई-पाई लौटाना होगा.
2017 से विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट नहीं हुई पेश : दरअसल, आम आदमी पार्टी सरकार ने वर्ष 2017 से विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया है. मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, बावजूद सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई. यह मुद्दा विधानसभा चुनाव प्रचार में भी सुर्खियों में रहा. दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शराब घोटाला, शीशमहल को बड़ा मुद्दा बनाया था. आज आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले को लेकर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को दो हज़ार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है.
प्रवेश वर्मा ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर दी थी प्रतिक्रिया : नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले प्रवेश वर्मा ने भी सीएजी रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी थी कि, ''अरविंद केजरीवाल की 'ईमानदारी' का झूठ चिथड़े-चिथड़े हुआ! CAG रिपोर्ट में ₹2,026 करोड़ का शराब घोटाला, जनता को लूटने का मास्टरमाइंड बेनकाब! अब किसे बचाएंगे, ईमानदारी या घोटाले का राज?
रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लगातार उठाया मुद्दा :भाजपा के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाते रहे हैं.''सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज किया जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, उन्हें शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दिया. सीएजी की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. शराब घोटाले से सरकारी खजाने को 2026 करोड रुपए का नुकसान हुआ है. पॉलिसी को लागू करने में चूक हुई है. इससे पता चलता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया. शिकायतों के बाद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई और लाइसेंस जारी करने से पहले बोली लगाने वालों की वित्तीय हालत पर ध्यान नहीं दिया गया.
विजेंद्र गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट तक पहुंचे: बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने को लेकर विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने बीते दिनों में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सीएजी की रिपोर्ट सौंपने की जानकारी दी. इसके बाद से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सीएजी की लंबित 14 रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा जाए.
सीएजी की लीक रिपोर्ट में शीशमहल पर खर्च का खुलासा : हालांकि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं हुई है. लेकिन सीएजी की लीक रिपोर्ट पर पिछले दिनों प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था. उन्होंने सिविल लाइंस स्थित जिस सरकारी आवास में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहते थे उसके निर्माण में वित्तीय अनियमित पर सीएजी द्वारा उठाए गए सवाल का जिक्र करते हुए कहा था कि शीशमहल पर खर्च किया गया पैसा शराब नीति से आया था.
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