नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी लॉकडाउन से प्रभावित बुरे ऋण खातों के आजीवन पुनर्गठन को लागू करना आसान हो सकता है क्योंकि कहा जाता है कि कई अज्ञात हैं और वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक अनिश्चितता अभी भी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ती है. एक शीर्ष बैंकर ने ये बात कही.
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते अपनी मौद्रिक नीति घोषणा में, उन बैंकों को उन एसएमई खातों का आजीवन पुनर्गठन करने की अनुमति दी थी, जिन्हें एक मार्च से लागू होने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से ठीक पहले 1 मार्च को 'मानक खातों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एसएमई क्षेत्र के लिए मौजूदा वन टाइम सेटलमेंट मार्च 2021 तक चालू रहेगा.
इस कदम को नकदी प्रभावित एसएमई के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एसएमई इकाइयों की कार्यशील पूंजी लगभग तीन महीने से अधिक समय तक पूरे देशव्यापी तालाबंदी के कारण वाष्पित हो गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार को धीमा करने के उद्देश्य से लगाया था.
भारत सरकार ने व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की, वहीं रिजर्व बैंक ने ऋण चुकौती पर छह महीने की लंबी मोहलत दी. अगस्त महीने के अंत तक अधिस्थगन समाप्त हो जाएगा और अभी तक एक और विस्तार की संभावना ने बैंकरों, उद्योग और अर्थशास्त्रियों को विभाजित किया है.
मुम्बई स्थित विविध वित्तीय सेवा समूह के अध्यक्ष सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा ने कहा, "जो लोग कह रहे हैं कि मॉर्टोरियम नहीं होना चाहिए, सुझाव दे रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए."
बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले जसपाल बिंद्रा का कहना है कि रिजर्व बैंक के बुरे ऋणों के समय पर पुनर्गठन के बावजूद कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितता के कारण समय लगेगा.
अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस से अभी तक दुनिया भर में 7,46,000 और भारत में 46,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है. यह पहली बार पिछले साल के अंत में चीन के वुहान में पाया गया था.
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कोविड-19 वायरस ने आर्थिक गतिविधियों में भी अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है.
बिंद्रा ने मुंबई आधारित फर्म ईपीएस इंडिया द्वारा आयोजित बैंकिंग और बिजनेस डायलॉग में ईटीवी भारत के एक सवाल के जवाब में कहा, "आप एक दिन में एक बार पुनर्गठन कैसे करते हैं? एक बार के पुनर्गठन में उधार देने वाले संस्थानों और उधारकर्ता के साथ कई विचार-विमर्श शामिल होंगे. ऋणदाता को उधारकर्ता की जरूरतों को समझना होगा और उधारकर्ता को अनिश्चित मांग के साथ भविष्य में क्या होने वाला है, इसका आकलन करना होगा."
बिंद्रा, जो पहले बैंक ऑफ अमेरिका, यूबीएस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ काम कर चुके हैं, का कहना है कि लॉकडाउन के उपाय पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि किस तरह का व्यवसाय होगा.
बिंद्रा ने भविष्य के किसी भी व्यवसाय को पेश करने में व्यवसाय के मालिकों की कठिनाई की व्याख्या करते हुए कहा कि ऋण पुनर्गठन के लिए आवश्यक है।
बिंद्रा ने कहा, "एक रेस्तरां मालिक सितंबर के लिए कैसे कह सकता है कि कोविड के पहले वह 100 टेबल लगाता था, अब 8o या 60 या 30 लगाएगा."
उन्होंने पूछा, "तो आप पुनर्गठन कैसे करते हैं."
ऋण खाते का पुनर्गठन क्या है?
यदि कोई ऋण खाता हो, चाहें यह एक व्यवसायिक ऋण हो जैसे कि किसी कंपनी द्वारा लिया गया कार्यशील पूंजी ऋण या व्यक्तिगत उधारकर्ता द्वारा लिया गया गृह ऋण, बुरा हो सकता है जिसका अर्थ है कि उधारकर्ता समय पर मासिक किस्त चुकाने में सक्षम नहीं है तो बैंक ऋण पुनर्गठन कर सकते हैं.
एक ऋण के पुनर्गठन के तहत, ऋण की अवधि को पहले के समझौते से परे बढ़ाया जा सकता है, ईएमआई या मासिक किस्त की राशि को बदला जा सकता है और ऋण के नियमों और शर्तों को भी संशोधित किया जा सकता है जब उधारकर्ता को ऋण चुकाने की अनुमति दी जाती है जब स्थिति वापस सामान्य स्थिति में आ जाती है.
पुनर्गठन के मुकाबले मोराटोरियम का विस्तार आसान है
बिंद्रा का कहना है कि स्थगन का विस्तार निष्पादित करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में लाभ उठाने का स्पष्ट जोखिम है.
हालांकि, वह चेतावनी देते हैं कि इस तरह के उधारकर्ता अपने लिए और अधिक चुनौतियां पैदा करेंगे, क्योंकि उन पर अधिक ब्याज बोझ होने वाला है.
अधिस्थगन: गृह ऋण बनाम व्यवसाय ऋण
जसपाल बिंद्रा ने उन आशंकाओं को भी खारिज कर दिया है कि अगर अगस्त तक की मोहलत नहीं दी गई तो होम लोन लेने वाले मुश्किल में होंगे.
उन्होंने कहा, "बाजार में जो वास्तविकता हम देखते हैं, वह ऋण देने वाले व्यवसायों की है, गृह ऋण में सबसे कम अधिस्थगन लिया जाता है."
बिंद्रा यह भी बताते हैं कि होम लोन लेने वालों द्वारा उपयोग के निम्न स्तर के बावजूद होम लोन पर स्थगन के विस्तार से ऋणदाता अधिक सहज होंगे.
उन्होंने समझाया, "मुझे लगता है कि होम लोन लेने वालों के लिए अधिकांश ऋणदाता अधिक आरामदायक होंगे क्योंकि यह एक सुरक्षित संपत्ति है और इसके अंत में सारफासी अधिनियम (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002) है. मुझे लगता है कि यहां अधिक आराम है."
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)
