नई दिल्ली: नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा बनाने के लिए गठित कार्यबल को दो माह का विस्तार दिया गया है. अब यह कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. यह नया प्रत्यक्ष कर कानून मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगा.
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है.
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इस विस्तार के बाद प्रत्यक्ष कर समिति अपनी रिपोर्ट संभवत: 2019-20 का पूर्ण बजट पेश होने बाद सौंपेगी.
प्रत्यक्ष कर कानून पर कार्यबल 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेगा
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है.
प्रत्यक्ष कर कानून पर कार्यबल 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेगा
नई दिल्ली: नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा बनाने के लिए गठित कार्यबल को दो माह का विस्तार दिया गया है. अब यह कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. यह नया प्रत्यक्ष कर कानून मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगा.
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है.
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इस विस्तार के बाद प्रत्यक्ष कर समिति अपनी रिपोर्ट संभवत: 2019-20 का पूर्ण बजट पेश होने बाद सौंपेगी.
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प्रत्यक्ष कर कानून पर कार्यबल 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेगा
नई दिल्ली: नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा बनाने के लिए गठित कार्यबल को दो माह का विस्तार दिया गया है. अब यह कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. यह नया प्रत्यक्ष कर कानून मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगा.
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है.
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इस विस्तार के बाद प्रत्यक्ष कर समिति अपनी रिपोर्ट संभवत: 2019-20 का पूर्ण बजट पेश होने बाद सौंपेगी.
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